Digital Economy Boost: Budget 2026 changes the picture, gives new flight to UP's IT-BPO sector
Union Budget 2026 में किए गए अहम टैक्स सुधारों से उत्तर प्रदेश के IT, BPO और KPO Sector को बड़ा फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने GST Act की धारा 13(8) से जुड़े विवादित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाला 18% GST समाप्त हो जाएगा।
इस फैसले से यूपी में सक्रिय हजारों IT Export Companies को सीधा लाभ मिलेगा।
12,000 से ज्यादा IT-BPO Units को मिलेगा सीधा फायदा
उत्तर प्रदेश में इस समय 12,000 से अधिक IT, BPO और Knowledge Process Outsourcing (KPO) Units काम कर रही हैं। ये कंपनियां विदेशी क्लाइंट्स को Software Development, Call Center Services, Data Processing, Back Office Support और Research Services उपलब्ध कराती हैं।
Noida, Greater Noida, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Ghaziabad, Agra, Meerut, Bulandshahr और Jhansi तेजी से उभरते हुए IT Hubs बन चुके हैं।
GST Rule के कारण घट रही थी Global Competitiveness
अब तक GST Act 2017 की धारा 13(8) की व्याख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कई मामलों में विदेशी क्लाइंट्स को दी गई सेवाओं को Export of Services नहीं माना जा रहा था।
इस वजह से IT कंपनियों को 18% GST देना पड़ रहा था और Input Tax Credit (ITC Refund) भी नहीं मिल पा रहा था।
इस अतिरिक्त टैक्स बोझ से कंपनियों की Global Competitiveness प्रभावित हो रही थी और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ रही थी।
संशोधन के बाद Service Export होगा पूरी तरह Tax-Free
Budget 2026 GST Amendment के बाद विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं को स्पष्ट रूप से Service Export Category में रखा जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से यूपी की 9,000 से 12,000 BPO-KPO Units को राहत मिलेगी।
टैक्स में कमी से
New Investment को बढ़ावा मिलेगा
Business Expansion आसान होगा
Employment Generation में तेजी आएगी
Tax Disputes और Litigation का भी होगा समाधान
राज्य सरकार के IT & Electronics Department का मानना है कि इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के Service Exports को नई रफ्तार मिलेगी। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में यूपी का IT Service Export 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
साथ ही, लंबे समय से चल रहे GST Litigation और Tax Disputes के निपटारे का रास्ता भी साफ होगा।
Experts की राय: Digital Economy में UP होगा मजबूत
Association of GST Tribunal Association के अध्यक्ष CA Dharmendra Srivastava ने कहा कि बीते कई वर्षों से BPO-KPO कंपनियां GST के इस प्रावधान को लेकर परेशान थीं।
Budget 2026 में प्रस्तावित बदलाव से विदेशी सेवाओं पर GST खत्म होगा, जिससे यूपी की हजारों IT कंपनियों को राहत मिलेगी और राज्य की Digital Economy और मजबूत होगी।
