Delhi government announces Rs 1 crore ex-gratia to the families of 10 employees who died on Covid duty
Delhi Government Pension Yojana में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में Social Welfare Department के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से बाहर किया जाए और उनकी जगह योग्य जरूरतमंदों को शामिल किया जाए।
महिला समृद्धि योजना में भी मिली अनियमितताएं
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि हाल ही में Mahila Samriddhi Yojana की समीक्षा में हजारों अपात्र महिलाओं के नाम सामने आए हैं, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि “पेंशन का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में पात्र हैं।”
योजना की समीक्षा में उठाए गए ये मुद्दे:
SC/ST Welfare Schemes की समीक्षा
पुनर्वास (rehabilitation) और Skill Development के प्रयासों की समीक्षा
शैक्षिक सहायता (educational aid) और सामाजिक सेवाएं (social services) को और प्रभावी बनाने पर चर्चा
Viklang Digital Card की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश
योजनाओं की पारदर्शिता और डेटा डिजिटलीकरण पर जोर
CM ने कहा, “सरकारी योजनाएं पारदर्शी हों, इसके लिए लाभार्थियों का डिजिटल डाटा (beneficiary data digitization) तैयार किया जा रहा है।” उन्होंने यह भी बताया कि Divyang Certification, भिक्षुओं के पुनर्वास (rehabilitation of monks) और सभी पात्र वर्गों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
कितनी मिलती है Pension Amount?
Senior Citizen Financial Assistance Scheme के तहत:
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ₹2000–₹2500 तक की monthly pension मिलती है।
वर्तमान में 4 लाख से अधिक बुजुर्गों को योजना का लाभ मिल रहा है।
पिछली सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि “पिछली सरकार ने दिव्यांगों के साथ धोखा किया। हमारी सरकार हर पात्र व्यक्ति को सरकारी सहायता (government aid) सुनिश्चित करेगी।”
