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उत्तराखंड में बढ़ते Human-Wildlife Conflict को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में modern Wildlife Sterilization Center स्थापित किया जाएगा, ताकि बंदर, लंगूर, सुअर, भालू जैसे वन्यजीवों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में मानव-वन्यजीव संघर्ष में चिह्नित जानवरों के लिए Rescue और Rehabilitation Centers भी खोले जाएंगे। इसके लिए पर्वतीय वन क्षेत्रों में न्यूनतम 10 नाली और मैदानी वन क्षेत्रों में कम से कम एक एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी।
Solar Fencing और Sensor Based Alert System से होगी सुरक्षा
पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में वन्यजीवों द्वारा agriculture crops, horticulture farms और human life को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे इलाकों में चरणबद्ध तरीके से Solar Fencing, Sensor-Based Alert System और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम स्तर पर लाना है और इसके लिए effective wildlife management strategy पर काम किया जा रहा है।
दो सप्ताह में पेश होगी Wildlife Management Strategy
सीएम धामी ने कहा कि संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि दो सप्ताह के भीतर मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने की पूरी रणनीति और कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। इसके तहत वन विभाग को net, cages, tranquilizer guns जैसे जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
Ranger Level Officers को मिलेंगे अधिक अधिकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि Wildlife Protection Act के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत हिंसक वन्यजीवों से निपटने के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इसके तहत Forest Department के Ranger Level Officers को अधिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जाएगा, ताकि मौके पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
इसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। सीएम धामी ने यह भी बताया कि इस विषय पर उन्होंने हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी चर्चा की है।
