Big action by Election Commission: Notice to 2 political parties of Uttarakhand, why is there trouble?
Election Commission of India (ECI) ने उत्तराखंड की दो Registered Unrecognised Political Parties (RUPP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न चुनावों में हिस्सा तो लिया, लेकिन पिछले छह वर्षों में अपनी Audit Report और Election Expenditure Statement आयोग को जमा नहीं कराई।
Audit Report Submission में हुई बड़ी लापरवाही
आयोग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की Annual Audit Report और Expenditure Statement अब तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
नियमों के मुताबिक:
Assembly Elections के बाद 75 दिनों के भीतर
Lok Sabha Elections के बाद 90 दिनों के भीतर
इन दस्तावेजों का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ECI ने दोनों दलों को 13 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है।
किन दलों को जारी हुआ Notice?
जिन दलों को नोटिस मिला है, वे हैं:
भारतीय सर्वोदय पार्टी, 152/126 पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून
उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, 13-सुभाष रोड, सेंट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने, देहरादून
ये दोनों पार्टियां Representation of the People Act, 1951 (RPA Act) की धारा 29 के प्रावधानों के तहत ECI में पंजीकृत हैं।
पंजीकरण से मिलने वाले फायदे और नियम
ECI के पास पंजीकरण कराने के बाद राजनीतिक दलों को कई लाभ मिलते हैं, जैसे:
Income Tax Exemption (आयकर अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत)
Party Recognition (प्रतीक आदेश के पैरा-6 के अंतर्गत)
Election Symbol Allocation (प्रतीक आदेश पैरा 10B और RUPPs के लिए सामान्य प्रतीक आवंटन)
Reserved Symbols (मान्यता प्राप्त दलों के लिए)
Star Campaigner Nomination की सुविधा
लेकिन नियमों का पालन न करने पर आयोग कठोर कार्रवाई कर सकता है।
पहले भी हटाए जा चुके हैं 17 दल
ECI इससे पहले भी 17 राजनीतिक दलों को नियमों का पालन न करने पर सूची से हटा चुका है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये दोनों Uttarakhand-based पार्टियां भी समय पर जवाब नहीं देतीं, तो इन्हें भी deregistration का सामना करना पड़ सकता है।
