नए साल की शुरुआत में उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, IAS-IPS Promotion List जारी

नए साल 2026 की शुरुआत उत्तराखंड के IAS और IPS Officers के लिए खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने New Year Promotion Gift के तहत प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को Personnel Department ने IAS अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की, जबकि Home Department Uttarakhand ने IPS अधिकारियों के प्रमोशन ऑर्डर सार्वजनिक किए।

IAS Promotion Update Uttarakhand

सरकार ने 2010 बैच के आठ IAS Additional Secretaries को सचिव पद पर प्रमोट किया है। इनमें डॉ. अहमद इकबाल, सोनिका, रंजना राजगुरु, ईवा आशीष श्रीवास्तव, आनंद स्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडेय और राजेंद्र कुमार शामिल हैं। ईवा आशीष श्रीवास्तव को deputation पर होने के कारण proforma promotion दी गई है।
इसके साथ ही 2001 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी आर. मीनाक्षी सुंदरम को Level-15 Grade (Principal Secretary Level) में पदोन्नति मिली है।

2013 बैच के IAS अधिकारी मयूर दीक्षित, वंदना, विनीत कुमार, रीना जोशी और डॉ. आनंद श्रीवास्तव को Selection Pay Scale Level-13 दिया गया है। वहीं 2017 बैच के अधिकारियों को Junior Administrative Grade Level-12 में प्रमोट किया गया है, जिनमें नमामि बंसल, गौरव कुमार, संदीप तिवारी, रवनीत चीमा, विनोद गिरी गोस्वामी, प्रशांत कुमार आर्या, आशीष कुमार भटगाई, प्रकाश चंद्र, दीप्ति सिंह और निधि यादव शामिल हैं।
इसके अलावा 2022 बैच के IAS दीपक रामचंद्र सेठ, राहुल आनंद और आशिमा गोयल को Senior Time Scale Level-11 प्रदान किया गया है।

IPS Promotion News Uttarakhand

IPS Promotion Order 2026 के तहत पुलिस सेवा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। एडीजी अभिनव कुमार को DGP Rank में पदोन्नति दी गई है। वहीं डीआईजी निवेदिता कुकरेती, पी. रेणुका देवी और बरिंदरजीत सिंह को IG Rank Promotion मिला है।
प्रहलाद नारायण मीणा, प्रीति प्रियदर्शिनी और यशवंत सिंह को SSP से DIG बनाया गया है। आईपीएस तृप्ति भट्ट और रामचंद्र राजगुरु को Selection Grade Level-13, जबकि अर्पण यदुवंशी को Junior Administrative Grade दिया गया है। आईपीएस निशा यादव और जितेंद्र चौधरी को Senior Pay Scale Level-11 प्रदान किया गया है।

सरकार की ओर से जारी सभी Promotion Orders एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। इस फैसले को Uttarakhand Administration Reshuffle के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है।