Uttarakhand cabinet meeting passes 12 proposals, major decision on UPNL employees and disaster victims
देहरादून: मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को हुई Uttarakhand Cabinet Meeting 2025 में राज्य के प्रशासनिक और जनकल्याण से जुड़े 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण फैसला UPNL कर्मियों (Upnal Employees) के वेतनमान और Dearness Allowance (DA) से जुड़ा रहा।
सरकार ने उपनलकर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक Sub-Committee के गठन का निर्णय लिया है, जो न्यूनतम वेतनमान और डीए देने के मसले पर दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के गठन के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया है।
Upnal कर्मियों के लिए राहत: Minimum Pay Scale और DA पर फैसला
लंबे समय से protest और demand कर रहे उपनलकर्मी अब राहत की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार ने उनके Minimum Pay Scale और DA Structure पर विचार करने के लिए सब-कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। साथ ही UPNL Objective और Articles of Association में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
Cabinet के अन्य प्रमुख फैसले
बैठक में प्रशासनिक सुधार और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए —
Tender Process Reform: अब Bank Guarantee या FDR के साथ-साथ Insurance Security Form को भी Bid Security Option के रूप में शामिल किया गया है।
Fiscal Planning Directorate Amendment: Uttarakhand Budget & Treasury Planning Department के ढांचे में संशोधन को मंजूरी मिली। इसके तहत आउटसोर्सिंग के जरिए एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति की जाएगी।
Prison Department Reforms: कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में IT Wing की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसके लिए दो Computer Programmers और दो Computer Assistants की नियुक्ति होगी।
Contract Employees Regularization: दैनिक वेतनभोगी, संविदा, अंशकालिक और कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए Regularization Rules 2025 को स्वीकृति दी गई।
आपदा प्रभावितों को बढ़ी सहायता
Disaster Management & Rehabilitation Department ने 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी सहित अन्य जिलों में आई आपदा से प्रभावित परिवारों को अधिक सहायता देने का फैसला किया है।
मृतकों के परिजनों को अब SDRF Fund से ₹4 लाख के बजाय ₹5 लाख मिलेंगे।
स्थायी मकान ध्वस्त होने पर –
पहाड़ी क्षेत्रों में ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख,
मैदानी क्षेत्रों में ₹2.80 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया है।
कच्चे मकानों के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त CM Relief Fund से दिए जाएंगे।
Devbhoomi Parivar Yojana की शुरुआत
राज्य में रहने वाले परिवारों की पहचान और सरकारी योजनाओं का समेकन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने “Devbhoomi Parivar Yojana” शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत हर परिवार को एक Unique Family ID दी जाएगी, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त सभी लाभों की जानकारी होगी।
Horticulture & Health Sector में भी फैसले
National Horticulture Mission के तहत केंद्रांश के 40% हिस्से का भुगतान अब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
स्थानीय निकायों में Public Health Management Unit (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई है।
यह इकाई Urban Health Officers के कार्यों की मॉनिटरिंग,
State & Central Finance Commission Funds की निगरानी,
तथा Health-related training & HR management का कार्य संभालेगी।
अन्य निर्णय
Uttarakhand Assembly Special Session के सत्रावसान को मंजूरी।
Forest Constable Exam 2013 की दोबारा जांच के आदेश।
Property Registration Portal की शुरुआत – अब अप्रैल 2026 से लोग Online Property Registration करा सकेंगे।
Mental Health Research Initiative की शुरुआत – बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर देश में पहली बार व्यापक अध्ययन की शुरुआत उत्तराखंड से होगी।
