Uttarakhand GST Growth: Record 17% jump in August, will earnings increase due to festivals?
बुधवार को GST Council Meeting 2024 लंबी और विवादास्पद साबित हुई। आम जनता को GST Relief देने के प्रस्ताव पर विपक्ष शासित चार राज्यों – West Bengal, Karnataka, Kerala और Punjab – ने राज्यों को होने वाले राजस्व हानि (Revenue Loss) की पूर्ति पर अड़चनों के कारण बहस लंबी कर दी।
सूत्रों के अनुसार, इन चार राज्यों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार Revenue Compensation का प्रावधान नहीं करती, तब तक निर्णय को टाल दिया जाए। उन्होंने GST Slab Simplification Proposal पर सवाल उठाए, जिसमें चार स्लैब को घटाकर दो स्लैब रखने और कर दरों में कटौती करने का प्रस्ताव था।
निर्मला सीतारमण का कड़ा रुख
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने बैठक में स्पष्ट किया कि जीएसटी राहत पर हर हाल में आज ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आम सहमति नहीं बनी तो Voting Process के जरिए फैसला होगा। उनका यह भी कहना था कि केंद्र राज्यों की परेशानियों का ध्यान रखेगा और इस पहल से आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी।
विपक्ष राज्यों ने मनाया: Voting की नौबत टली
सीतारमण के कड़े रुख के बाद पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित अन्य विपक्ष शासित राज्यों ने Karnataka और Kerala के वित्त मंत्रियों को मनाकर मतदान की नौबत को टाल दिया। Voting की स्थिति में संदेश जाता कि विपक्ष लोगों को Inflation Relief देने में बाधा डाल रहा है।
जीएसटी सुधारों का असर आम जनता पर
भाजपा नेताओं ने इस सुधार को ऐतिहासिक कदम बताया। भाजपा अध्यक्ष JP Nadda ने कहा कि यह GST Reforms दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों को बंपर उपहार है। वहीं, सांसद Sambit Patra ने कहा कि इन बदलावों से समाज के हर वर्ग को फायदा होगा।
कांग्रेस का विरोध और समीक्षा
कांग्रेस ने इसे GST 1.5 बताते हुए कहा कि अब भी GST 2.0 का इंतजार है। पार्टी अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने राज्य राजस्व की क्षतिपूर्ति (Revenue Compensation) अवधि पांच साल बढ़ाने की मांग दोहराई। कांग्रेस का कहना था कि एक राष्ट्र-एक कर (One Nation, One Tax) की जगह सरकार ने नौ कर लागू कर दिए।
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की प्रतिक्रिया
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री P. Chidambaram ने केंद्र के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि आठ साल पहले लागू किया गया कानून गलत था। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी दरों में सुधार करना सराहनीय कदम है।
