Amit Shah on Indus Waters Treaty: सिंधु जल समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा भारत का पानी!

गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है—सिंधु जल समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा! उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित किया था और अब इसे बहाल करने का कोई इरादा नहीं है।

Amit Shah’s interview with Times of India में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अब भारत पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को राजस्थान जैसे भारतीय राज्यों में मोड़ने की योजना पर काम कर रहा है।

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया: नदियों के पानी पर नियंत्रण

इस संधि के तहत भारत अपनी तीन नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देता रहा है, जिससे पाकिस्तान के 80% खेतों की सिंचाई होती रही है। लेकिन अब भारत ने इस पर पूरी तरह पुनर्विचार कर लिया है।

अमित शाह ने कहा:

“भारत अब पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को अपने आंतरिक उपयोग के लिए मोड़ देगा। हम नहरों के जरिए यह पानी राजस्थान और अन्य इलाकों में ले जाएंगे। पाकिस्तान को अनुचित रूप से मिलने वाला पानी अब रोका जाएगा।”

🌊 सिंधु जल संधि: क्या है इसकी पृष्ठभूमि?

Indus Waters Treaty 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में साइन हुई थी। इस संधि के तहत:

• भारत को तीन पूर्वी नदियों (सतलुज, रावी, ब्यास) का पूरा अधिकार मिला।

• पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का अधिकांश पानी मिलता रहा।

लेकिन अब भारत कह रहा है कि आतंकी हमलों के बाद ऐसी रियायतें देना संभव नहीं।

 पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: “युद्ध की कार्रवाई” जैसा कदम

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि:

• इस संधि को एकतरफा तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता।

• भारत अगर सिंधु जल को रोकता है, तो इसे “war-like action” माना जाएगा।

• पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भारत के फैसले को चुनौती देने की संभावना भी तलाश रहा है।

 विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

• जल-राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास नदियों के पानी के कुछ हिस्सों को मोड़ने का वैध अधिकार है, लेकिन इसे तकनीकी, भौगोलिक और पर्यावरणीय स्तर पर सावधानी से लागू करना होगा।

• यदि भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का बहाव घटाया, तो यह पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बड़ा झटका दे सकता है।