उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक: धार्मिक धरोहर, पुलिस भर्ती और ई-व्हीकल्स पर लिए गए अहम फैसले
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धार्मिक पर्यटन, मानवाधिकार, पुलिस भर्ती, स्वच्छ ऊर्जा नीति, और एनपीएस से जुड़े मुद्दों पर गहन विमर्श के बाद कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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बद्रीनाथ धाम में अत्याधुनिक आर्टवर्क प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत Badrinath Master Plan में निम्नलिखित आर्टवर्क की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी:
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Sudarshan Chakra Sculpture at Arrival Plaza
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Sheshnetra Lotus Wall at Lakefront Area
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Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism Management Centre
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Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk
ये सभी Spiritual Tourism Infrastructure के तहत विशेष कलाकृतियाँ होंगी, जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम देंगी।
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उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक होंगे विभागाध्यक्ष
Forensic Science Laboratory Uttarakhand को स्वतंत्र विभाग मानते हुए निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है, जिससे बजट और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
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मानवाधिकार आयोग का पुनर्गठन, 12 नए पद होंगे शामिल
Uttarakhand Human Rights Commission की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 12 नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय आयोग के कार्य संचालन को अधिक प्रभावी बनाएगा।
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NPS कार्मिकों को मिलेगा Gratuity का लाभ
National Pension Scheme (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों की पूर्व सेवा को Gratuity Eligibility में जोड़ा जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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पुलिस भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी
उत्तराखंड में Uniformed Police Recruitment (2025 Rules) के तहत सिपाही और उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की एकरूप प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी-केंद्रित बनेगी।
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पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ
One-time regularized Safai Karamcharis (पर्यावरण मित्र) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर Mritak Ashrit Rules 1974 के तहत उनके आश्रितों को नौकरी का अवसर मिलेगा।
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स्वच्छ गतिशीलता नीति में बड़ा बदलाव
Clean Mobility Transition Policy 2024 के तहत अब Escrow Account के स्थान पर SNA Account खोला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन की प्रक्रिया आसान होगी।
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Electric और Hybrid Vehicles पर कर छूट
Plug-in Hybrid और Strong Hybrid Electric Vehicles को Motor Vehicle Tax Exemption दी गई है, जो केवल FY 2025-26 के लिए वैध होगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और ई-व्हीकल उपयोग को बढ़ावा देगा।
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UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) का ढांचा मजबूत होगा