The face of government properties in Uttarakhand is set to change; a special plan will now be devised for their maintenance.
उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों के रखरखाव और बेहतर इस्तेमाल को लेकर सरकार नई व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रही है। अब केवल नई इमारतें, सड़कें और पार्किंग बनाने पर खर्च करने के बजाय पहले से मौजूद सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी विभागों को व्यवस्थित एसेट मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून के सुद्धोवाला में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव पर चर्चा हुई। इसमें उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना समेत विभिन्न देशों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए।
छोटे-छोटे सुधारों से बचाया जाएगा सरकारी खर्च
कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव ने सभी विभागों को अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े बदलावों के साथ छोटे-छोटे सुधारों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
उन्होंने मौजूदा सरकारी भवनों, सड़कों और अन्य सुविधाओं का नियमित रखरखाव करने पर जोर दिया। इससे संपत्तियों को समय से पहले खराब होने से बचाया जा सकेगा और नई सुविधाओं के निर्माण पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भी कमी आएगी। सरकार का उद्देश्य सीमित संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
विभागों को तय करने होंगे SMART Goals
सरकारी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखने के लिए विभागों को SMART Goals निर्धारित करने को कहा गया है। इसके तहत ऐसे लक्ष्य तय किए जाएंगे, जिन्हें स्पष्ट रूप से समझा और मापा जा सके।
इसके साथ ही विभागों को गैप असेसमेंट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके जरिए प्रत्येक विभाग अपनी संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा और यह पता लगाएगा कि उन्हें बेहतर बनाने के लिए किन सुधारों की जरूरत है। इससे कमियों की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में काम किया जा सकेगा।
ISBT से कैंची धाम पार्किंग तक कई परियोजनाओं पर फोकस
कार्यशाला में राज्य की कई महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव को लेकर चर्चा हुई। इनमें देहरादून की ISBT हाउसिंग सोसाइटी और पार्किंग, शीशमबाड़ा का सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, आयुष अस्पताल भवन और कैंची धाम की मल्टीस्टोरी पार्किंग शामिल हैं।
इसके अलावा प्रदेश की समग्र पार्किंग व्यवस्था और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर भी विचार किया गया। गांवों में बने सामुदायिक केंद्रों को पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
UN-IAM टूलकिट से संपत्तियों का होगा बेहतर मूल्यांकन
कार्यशाला में संयुक्त राष्ट्र के UNDESA से जुड़े डॉ. डेनियल प्लात्ज और अन्य विशेषज्ञों ने सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान UN-IAM टूलकिट के इस्तेमाल की प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया गया।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की स्थिति में सुधार करना, उनकी उम्र बढ़ाना और उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। विभागों की ओर से तैयार किए जाने वाले एसेट मैनेजमेंट प्लान के जरिए रखरखाव की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की तैयारी है।