Dhami government approves Rs 805 crore for development projects; find out where the funds will be spent
उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के तहत 805 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। इस राशि से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सड़कों का निर्माण और सुधार, धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, बांधों और बैराजों की सुरक्षा, सीवर लाइनों को बदलने और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके अलावा बहुउद्देशीय भवनों और सरकारी कार्यालयों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए 328.28 करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी है।
बांधों की सुरक्षा के लिए 398 करोड़ रुपये मंजूर
विकास योजनाओं के तहत सबसे बड़ी स्वीकृतियों में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण का काम शामिल है। विश्व बैंक से वित्त पोषित परियोजना के तहत इसके लिए 398.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
वहीं, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 1.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों का होगा सौंदर्यीकरण
प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी अलग-अलग धनराशि मंजूर की गई है। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत दुधौरी में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण पर 58.67 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी जिले के क्वारसिंह (अमोड़ी) स्थित भगवती दुर्गा मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 47.85 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
पिथौरागढ़ में गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल के विकास के लिए 32.53 लाख रुपये और अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चलनीछीना में घटीका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 99.39 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा उत्तरकाशी के हर्षिल में मुख्य मार्ग पर स्थित भवन संख्या 1 से 23 तक के बाहरी हिस्सों के सौंदर्यीकरण के पहले चरण के लिए 4.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
हरिद्वार में सीवर लाइनें बदलेंगी, देहरादून में पेयजल व्यवस्था सुधरेगी
शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार में पुरानी और कम क्षमता वाली सीवर लाइनों को बदलने की योजना बनाई गई है। भूपतवाला क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने के लिए 7.65 करोड़ रुपये और कनखल के विभिन्न इलाकों में इस काम के लिए 6.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
देहरादून जिले के रायपुर विकासखंड में चक तुनवाला और भद्रकाली एन्क्लेव क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से नलकूप, ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और जल वितरण प्रणाली से जुड़े काम किए जाएंगे।
पूर्णागिरी मेले के लिए बनेगा बहुउद्देशीय भवन
चंपावत जिले में पूर्णागिरी मेले की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सेलागांव में 4 करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। इसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस और चिकित्सकों के लिए एक ही परिसर में बैठकर काम करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
इसके अलावा हरिद्वार के रोशनाबाद में आबकारी विभाग के कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण के लिए 9.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम के कार्यालय भवन के लिए 24.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
देहरादून के रायपुर में आरजीआईसीएस की मौजूदा पहली मंजिल पर शेड निर्माण के लिए 2.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग बनाने के लिए 74.44 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
शहरी निकायों को जारी होंगे 328.28 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए 328.28 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी भी दी है।
यह राशि छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रतीक्षा में पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदर्थ व्यवस्था के तहत दी जाएगी। इससे प्रदेश के शहरी निकायों को अपने विकास और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
