Uttarakhand Cabinet Big Decisions : उत्तराखंड में 25 नई योजनाओं को हरी झंडी, जानिए किसे क्या मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक करीब 4 घंटे चली और इसमें जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए।

Agriculture and Farming Sector को मिला Boost

• Kiwi Farming Policy: उत्तराखंड की नई कीवी नीति को मंजूरी दी गई है। अभी राज्य में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में कीवी की खेती होती है, जिसका उत्पादन 381 मीट्रिक टन है। नई नीति के तहत 2030 तक उत्पादन को 33,000 MT तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को ₹12 लाख प्रति एकड़ का समर्थन और 50-70% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

• Dragon Fruit Farming Scheme: इस योजना के तहत किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी और अगले 5 वर्षों में 282 एकड़ जमीन पर खेती का लक्ष्य है। इससे लगभग 450 किसान लाभान्वित होंगे।

• Post Harvest Apple Management: सेब तुड़ाई के बाद की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नई योजना स्वीकृत, जिसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है।

Language & Culture Promotion

• Sanskrit Village Program: हर जिले में एक गांव को ‘संस्कृत ग्राम’ घोषित किया जाएगा। वहां संस्कृत प्रचार के लिए एक Instructor तैनात किया जाएगा, जिसे ₹20,000 वेतन मिलेगा।

Infrastructure & Housing

• Affordable Housing Stamp Duty: Housing developers और RWA के बीच registry के लिए ₹10,000 की फिक्स्ड स्टांप ड्यूटी तय की गई है।

• Flood Zone Notification: देहरादून की रिस्पना नदी के तटों पर फ्लड फिलिंग जोन घोषित किया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन बेहतर होगा।

• Pantnagar Greenfield Airport: एयरपोर्ट अथॉरिटी को 11 हेक्टेयर भूमि मुफ्त में देने पर सहमति बनी।

Disaster Relief और प्रशासनिक शक्तियों में इजाफा

• Financial Power of DM & Commissioner Enhanced:

  • DM की वित्तीय शक्ति ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई।

  • Commissioner की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की गई।

UCC Implementation में बड़ा कदम

• Marriage & Divorce under UCC: अब सब-रजिस्ट्रार न सिर्फ संपत्ति पंजीकरण बल्कि Uniform Civil Code के तहत शादी और तलाक के मामलों को भी देख सकेंगे।

Education & Social Welfare

• Free Notebooks for Students: कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को फ्री नोटबुक्स देने का निर्णय लिया गया है।

• Scholarship for Safai Workers’ Children: यदि कोई सरकारी सफाई कर्मचारी दिव्यांग हो जाता है या निधन हो जाता है, तो उसके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।

Technology & Industrial Development

• IT Department Restructuring: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ढांचे में सुधार।

• Mega Industrial Investment Policy: इस पॉलिसी की अवधि को जून 2025 तक बढ़ाया गया।

Higher Education & Administration

• Sanskrit University Act Adoption: उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में UGC Act 2018 को अपनाने की स्वीकृति।

• New Cadre Policy for PACS Secretaries: पैक्स सचिवों के लिए नई नीति लाई गई।