Dhami Government's Housing Plan: Over 15,000 families to get permanent homes by December.
Uttarakhand PMAY Urban Housing Scheme: उत्तराखंड में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्के घर का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban) के तहत प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा परिवारों को दिसंबर 2026 तक अपने घर की सौगात मिलने की उम्मीद है। आवास विभाग ने लंबित Housing Projects को जल्द पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को 30 सितंबर तक की Deadline दी है।
15,496 घरों का चल रहा निर्माण
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश के मुताबिक, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 18 परियोजनाओं में 15,496 Housing Units का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से करीब 84 प्रतिशत यानी 12,948 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 1,271 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य बाकी निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा कर दिसंबर तक अधिक से अधिक पात्र परिवारों को घर उपलब्ध कराना है।
ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा मकान
PMAY-Urban के तहत सबसे ज्यादा आवास ऊधमसिंह नगर जिले में तैयार किए जा रहे हैं। यहां कुल 10,200 घरों का निर्माण प्रस्तावित है। रुद्रपुर Housing Scheme में 1,872 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा भवानीपुर जसपुर में 1,264, उकरौली-1 सितारगंज में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर काशीपुर में 1,256 और मटकोटा रुद्रपुर में 928 आवास बनाए जा रहे हैं। श्यामनगर गदरपुर, महुवाखेड़ागंज, मानपुर काशीपुर और गंगापुर गोसाल समेत अन्य परियोजनाओं में भी बड़ी संख्या में घरों का निर्माण किया जा रहा है।
हरिद्वार और नैनीताल में भी तेजी से काम
हरिद्वार जिले में 4,528 Housing Units का निर्माण किया जा रहा है। इनमें मंगलौर, झब्बरपुर, अन्नेखी, बेल्दी, शिकारपुर और इंद्रलोक आवासीय योजना शामिल हैं। वहीं नैनीताल जिले के उम्मेदनगर, रामनगर में सभी 528 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। देहरादून की धौलास Housing Scheme में 240 में से 180 मकान तैयार किए जा चुके हैं।
पात्र परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार का कहना है कि Affordable Housing के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक PMAY गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों को अधिक सहायता देने के लिए योजना में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य का योगदान 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जा रहा है।
दिसंबर तक घर मिलने की उम्मीद
लंबित आवासीय परियोजनाओं को 30 सितंबर तक पूरा करने की Target Deadline तय की गई है। इसके बाद लाभार्थियों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को अपने पक्के घर मिलने की उम्मीद है। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो लंबे समय से अपने खुद के घर का इंतजार कर रहे हैं।
