Big news for employees! CM Dhami orders officials to find a solution.
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को उनका नियमानुसार परीक्षण कर उचित समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय, जल संस्थान और अन्य विभागों से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखीं।
कर्मचारी संगठनों से मिले CM Dhami, सुनीं समस्याएं
CM Dhami Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न Employee Organizations के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने-अपने विभाग और संवर्ग से जुड़ी समस्याओं, लंबित मांगों और सेवा संबंधी मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की बात ध्यान से सुनते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को Demand Review और Grievance Resolution की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठनों की ओर से रखी गई मांगों का संबंधित विभागों के स्तर पर नियमों के अनुसार परीक्षण कराया जाए और जो मामले समाधान योग्य हैं, उन पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शिक्षा विभाग में Promotion और Regularization की मांग
शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारी के खाली पदों पर Departmental Promotion किए जाने की मांग उठाई।
इसके अलावा कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद स्वत: स्थायीकरण यानी Automatic Regularization की व्यवस्था लागू करने सहित कई अन्य मुद्दे भी मुख्यमंत्री के सामने रखे गए।
जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, जल संस्थान के प्रतिनिधियों ने Uttarakhand Jal Sansthan के राजकीयकरण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। वहीं, उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खाली गैर-शैक्षणिक पदों को भरने का मुद्दा उठाया।
प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में Non-Teaching Staff Posts Restructuring और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत लैब सहायकों को दूसरे विश्वविद्यालयों में कार्यरत समान कर्मचारियों के बराबर वेतनमान देने की मांग भी रखी।
शिक्षकों ने Old Pension Scheme की मांग उठाई
उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने 25 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को Old Pension Scheme (OPS) में शामिल करने की मांग की। इसके साथ ही 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET Exam में छूट देने का अनुरोध भी किया गया।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड एएनएम संवर्ग संगठन, लैब टेक्निशियन संगठन, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ, अंशकालिक शिक्षक संघ और उत्तराखंड राज्य आबकारी निरीक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपने-अपने विभागों से जुड़े मुद्दे रखे।
अधिकारियों को जांच के बाद उचित कार्रवाई के निर्देश
कर्मचारियों की मांगों पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों और समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से Rules and Regulations के तहत परीक्षण कराया जाए। इसके बाद मामलों में उचित समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार के इस कदम से अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की लंबित मांगों पर आगे की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
