Development gains momentum from the High Court to temples; Chief Minister Dhami grants approval worth crores.
CM Pushkar Singh Dhami ने उत्तराखंड में करीब 4 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें हाईकोर्ट में Paperless Smart Boardroom और कई मंदिरों के सुंदरीकरण व निर्माण कार्य शामिल हैं।
उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार, CM Dhami ने करीब 4 करोड़ रुपये की दी मंजूरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में Infrastructure Development और Religious Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग चार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण और निर्माण कार्य शामिल हैं।
हाईकोर्ट में बनेगा Paperless Smart Boardroom
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अत्याधुनिक Paperless Smart Video Conferencing Boardroom की स्थापना के लिए 1.20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस परियोजना से न्यायिक कार्यों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और सुनवाई की प्रक्रिया अधिक आधुनिक, तेज और प्रभावी बन सकेगी।
गोपेश्वर महादेव मंदिर के विकास को मिली मंजूरी
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर स्थित प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर के सुंदरीकरण, घाट निर्माण और सुरक्षा के लिए चेक डैम बनाने हेतु 98.25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि में से 58.95 लाख रुपये पहली किश्त के रूप में जारी किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक स्थल की सुविधाओं को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
नानकमत्ता के दुर्गा मंदिर का होगा सुंदरीकरण
ऊधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता स्थित बंगाल कॉलोनी के नवनिर्मित दुर्गा मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 56.51 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। परियोजना के तहत पहली किश्त के रूप में 33.90 लाख रुपये जारी किए जाएंगे, जिससे मंदिर परिसर में आवश्यक विकास कार्यों को गति मिलेगी।
धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर सरकार का फोकस
सरकार की ओर से अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थित विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास एवं निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय सुविधाओं में सुधार करना और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक न्यायिक व्यवस्था, बेहतर आधारभूत ढांचे और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि प्रदेश में विकास और जनसुविधाओं का विस्तार तेजी से हो सके।
