Major action on India-Pakistan border: Orders issued to demolish illegal constructions within 15 km radius
भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan relations) के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने border security को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भारत के गृह मंत्री Amit Shah ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान सीमा के पास स्थित अवैध निर्माणों (illegal constructions) को हटाया जाएगा।
Border Area में Demolition Drive का आदेश
गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार:
अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली अवैध इमारतों को गिराया जाएगा
यह कार्रवाई “zero tolerance policy” के तहत होगी
किसी भी तरह की unauthorized construction को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
यह फैसला खासतौर पर border districts में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में:
illegal construction
infiltration risk
narcotics smuggling
terror financing
encroachment activities
जैसी गतिविधियों को रोकना जरूरी है।
Amit Shah ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि trans-border crimes पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
Pakistan Border पर Security Tight क्यों?
भारत की पाकिस्तान से लगी सीमा लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी है, जिसमें:
राजस्थान
पंजाब
गुजरात
जम्मू-कश्मीर (Line of Control region)
जैसे इलाके शामिल हैं।
यह क्षेत्र पहले भी infiltration और cross-border tensions के कारण संवेदनशील माना जाता रहा है।
India-Pakistan Relations का Background
पिछले साल दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बढ़ा था जब:
कश्मीर में हुए एक हमले में कई नागरिकों की मौत हुई
इसके बाद diplomatic tension बढ़ गई
दोनों देशों के बीच military escalation और जवाबी कार्रवाई हुई
हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है।
Government का “Zero Tolerance” Approach
नई नीति के तहत सरकार का फोकस है:
border fencing और surveillance मजबूत करना
illegal settlements हटाना
narcotics और weapons smuggling रोकना
national security को मजबूत बनाना
भारत सरकार का यह demolition drive along Pakistan border निर्णय साफ संकेत देता है कि national security और border management को लेकर अब zero tolerance policy अपनाई जा रही है।
यह कदम आने वाले समय में India-Pakistan border security framework को और सख्त बना सकता है।
