Mangalore Alert: Police Ban on Iran War Protest, Force Deployed Outside Imam Bara
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और ईरान से जुड़ी घटनाओं के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के Protest, Matam Program या Public Gathering पर रोक लगा दी गई है।
ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei को लेकर शिया समुदाय में शोक की खबरों के बीच प्रशासन ने Law and Order बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।
ImamBara के बाहर Police Force, Section Alert Mode
मंगलौर के इमामबाड़ों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना Administrative Permission किसी भी तरह का जुलूस, शोक सभा या विरोध प्रदर्शन अवैध माना जाएगा।
पुलिस ने संभावित आयोजकों और समूहों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। सात से अधिक लोगों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Social Media Monitoring और FIR Warning
प्रशासन ने भड़काऊ पोस्ट (Provocative Post), फेक न्यूज (Fake News) और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
WhatsApp Groups
Facebook
अन्य Social Media Platforms
की बारीकी से निगरानी की जा रही है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी को शेयर करने या communal tension बढ़ाने की कोशिश करने पर FIR दर्ज की जाएगी।
स्थानीय पुलिस अधिकारी अमरजीत सिंह के अनुसार, शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी।
Iran में फंसे छात्रों की वापसी की मांग
मंगलौर विधायक Qazi Nizamuddin ने राज्य सरकार से ईरान में फंसे 36 से अधिक छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है।
उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर Evacuation Process शुरू किया जाए।
विधायक का कहना है कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय संकट (Humanitarian Issue) है। युद्ध की स्थिति के कारण वहां हवाई सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था अनिश्चित बनी हुई है, जिससे भारतीय छात्रों के सामने भोजन और सुरक्षा की चुनौती बढ़ रही है।
State Government और Centre के बीच Coordination
प्रदेश के गृह सचिव Shailesh Bagoli ने बताया कि खाड़ी देशों और ईरान में फंसे राज्य के नागरिकों को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
दिल्ली में तैनात राज्य के स्थानिक आयुक्त लगातार केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के साथ Coordination कर स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है।
Law and Order First: Administration का साफ संदेश
हरिद्वार जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि:
बिना अनुमति कोई जुलूस या प्रदर्शन नहीं
भड़काऊ पोस्ट पर तत्काल कानूनी कार्रवाई
Public Safety और Communal Harmony सर्वोच्च प्राथमिकता
Iran War Impact और Middle East Crisis का असर अब भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। ऐसे में प्रशासन Law & Order और Social Stability बनाए रखने के लिए Alert Mode में है।
