Waqf Amendment Act 2025: Big decision of Supreme Court, interim stay on some sections
शुक्रवार को Rajya Sabha में लंबी बहस के बाद Waqf (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस पर चर्चा गुरुवार दोपहर से शुरू हुई और देर रात तक चली। Chairman Jagdeep Dhankhar ने जानकारी दी कि 128 सांसदों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 95 ने विरोध किया। Government ने इसे ऐतिहासिक करार दिया, वहीं विपक्ष ने इसे unconstitutional bill बताते हुए Supreme Court challenge करने की बात कही।
मुस्लिम महिलाओं और गरीबों के लिए लाभकारी?
Union Minister Bhagirath Chaudhary ने इसे मुस्लिम समाज की महिलाओं और गरीबों के लिए कल्याणकारी बताया। उनका कहना था कि यह minority welfare को बढ़ावा देगा। वहीं, BJP MP Dinesh Sharma ने सवाल उठाया कि इस बहस में Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi और Sonia Gandhi ने कोई राय क्यों नहीं रखी? उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि यह विधेयक minority empowerment के लिए लाया गया है।
विपक्ष का विरोध, RJD सांसद ने दी चेतावनी
विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई। RJD MP Manoj Kumar Jha ने Agriculture Laws की याद दिलाते हुए कहा कि अगर सरकार जनता की चिंताओं को नज़रअंदाज करेगी, तो इसका हश्र भी कृषि कानूनों जैसा हो सकता है।
Congress का हमला: लोकतंत्र को खतरा?
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और Congress President Mallikarjun Kharge ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही negative stance ले रखा था और चर्चा को निष्पक्ष रूप से नहीं होने दिया।
B.L. Verma ने बताया जरूरतमंदों के लिए अहम
Union Minister B.L. Verma ने कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत जरूरी था। इससे वे Waqf properties में भागीदारी कर सकेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।
AAP का कड़ा विरोध: संविधान के खिलाफ?
AAP MP Sanjay Singh ने इस बिल को unconstitutional बताते हुए कहा कि यह Dr. B.R. Ambedkar द्वारा बनाए गए Indian Constitution और democracy की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने majority power के आधार पर इसे पारित किया।
क्या Supreme Court में खारिज होगा यह विधेयक?
NCP (SCP) सांसद Fauzia Khan ने इस बिल को किसानों के बिल जैसा बताया और कहा कि इसे bulldozing legislation की तरह पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, और यह कानून Supreme Court में चुनौती दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक SC द्वारा struck down किया जा सकता है।
निष्कर्ष: क्या Waqf Bill 2025 नया विवाद खड़ा करेगा?
सरकार इसे historic reform मान रही है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक करार देकर Supreme Court challenge करने की बात कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बिल किस दिशा में जाता है – मुस्लिम समुदाय के विकास में सहायक सिद्ध होगा या एक और राजनीतिक विवाद का कारण बनेगा?
