क्या भारत लौटेंगे Vijay Mallya? बोले- ‘भगोड़ा कह सकते हैं, पर चोर नहीं…’

Fugitive Businessman Vijay Mallya एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने India Return की इच्छा तो जताई, लेकिन एक अहम शर्त भी रख दी। माल्या का कहना है कि यदि उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा दिया जाता है, तो वे seriously consider करेंगे कि भारत वापस लौटें।

पॉडकास्ट में खोले दिल के राज, बोले- “मैं भागा नहीं था”

Raj Shamani Podcast में शामिल हुए माल्या से जब पूछा गया कि अगर भारत में निष्पक्ष सुनवाई हो, तो क्या आप वापस आएंगे? इस पर उन्होंने कहा:

“अगर मुझे भरोसा दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करूंगा।”

उन्होंने Fugitive Tag पर भी अपनी बात रखी:

“मैं मार्च 2016 के बाद भारत नहीं लौटा, लेकिन मैं कोई भागा नहीं था। मैं तय यात्रा पर भारत से निकला था। अगर आपको मुझे भगोड़ा कहना है, तो कहिए, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। चोर किस चीज का?”

हिरासत पर उठाए सवाल, ECHR का हवाला

माल्या ने European Convention on Human Rights (ECHR) के Article 3 का जिक्र करते हुए कहा कि:

“UK की अदालतों ने अन्य मामलों में माना है कि भारत में हिरासत की स्थिति ECHR के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करती है। इसलिए ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण संभव नहीं है।”

इस तर्क के जरिए माल्या यह साबित करना चाहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति उन्हें वापसी के फैसले से रोक रही है।

भारतीय बैंकों के लिए लंदन कोर्ट में मिली जीत

SBI समेत 13 भारतीय बैंकों के समूह ने हाल ही में लंदन हाईकोर्ट में माल्या के खिलाफ Insolvency Proceedings को लेकर बड़ी जीत दर्ज की है।

  • Justice Anthony Mann ने भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला दिया।

  • माल्या की ओर से दाखिल दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं।

  • मामला माल्या की Kingfisher Airlines Loan Default से जुड़ा हुआ है।

विजय माल्या केस: बैकग्राउंड

  • विजय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

  • 2016 में भारत छोड़ UK चले गए थे।

  • Enforcement Directorate (ED) और CBI माल्या को Fraud और Money Laundering Charges में आरोपी मानती है।

  • UK की अदालत ने उनके Extradition को मंजूरी तो दी थी, लेकिन अभी अंतिम निर्णय लंबित है।

क्या विजय माल्या की वापसी अब संभव है?

माल्या की बातों से साफ है कि वह भारत वापसी को लेकर पूरी तरह इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए Legal Assurances की मांग कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर, भारत सरकार और बैंकों की तरफ से उनकी assets और recovery की कोशिशें लगातार जारी हैं। अब देखना होगा कि क्या legal framework और diplomatic स्तर पर कोई breakthrough होता है या नहीं।