क्या बंद हो जाएंगे उत्तराखंड के 189 Atal Utkrisht Schools? जानिए पूरी कहानी

उत्तराखंड के 189 Atal Utkrisht Schools (अटल उत्कृष्ट विद्यालय) में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य संकट में है। इन स्कूलों की CBSE affiliation (सीबीएसई मान्यता) जल्द ही समाप्त होने जा रही है, लेकिन अब तक school renewal process को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

CBSE मान्यता खत्म होने की कगार पर

सीबीएसई ने इन स्कूलों को 3 साल की अस्थायी मान्यता (provisional affiliation) दी थी, जो मई-जून 2025 में खत्म हो रही है। आगामी academic session 2025-26 के लिए इन स्कूलों के पास फिलहाल कोई मान्यता नहीं है।

हालांकि CBSE ने renewal notices भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन School Education Department की ओर से ना तो किसी प्रकार की तैयारी की गई है, ना ही स्कूलों से जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं।

Principal परेशान, Government चुप

स्कूल प्रिंसिपलों के अनुसार, CBSE renewal process बेहद जटिल और खर्चीली है। सरकारी स्कूल खुद से यह खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए renewal fees सरकार को देनी होगी। परंतु सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

Principals का कहना है कि अगर समय रहते मान्यता नहीं मिली, तो छात्रों को बीच सत्र में समस्याएं आ सकती हैं, और कई स्कूलों में new admissions पर भी असर पड़ेगा।

पिछले दो सालों का खराब रहा performance

इन स्कूलों का academic performance भी चिंता का विषय है। पिछले दो वर्षों में अटल उत्कृष्ट स्कूलों का result 50% से भी कम रहा है। जबकि Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) और Kendriya Vidyalaya (KV) जैसे केंद्रीय विद्यालयों का result 99% तक रहा है।

CBSE affiliation मिलने के लिए academic performance एक महत्वपूर्ण factor है। ऐसे में यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या CBSE दोबारा इन स्कूलों को मान्यता देगा?

Government और Department की लापरवाही

कुछ प्रिंसिपलों ने बताया कि सरकार अब इन स्कूलों को चलाने के मूड में नहीं है। स्कूलों की लगातार हो रही अनदेखी और lack of budget allocation से स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है।

School Infrastructure, teacher availability, digital resources जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इन स्कूलों में नहीं मिल पा रही हैं।

Director का बयान

विद्यालयी शिक्षा के निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती का कहना है कि –

“स्कूलों की ओर से अभी तक मान्यता और बजट को लेकर कोई जानकारी विभाग को नहीं दी गई है। अगर फीस की आवश्यकता होगी तो उसके लिए बजट जारी किया जाएगा।”

क्या होगा अब?

अगर सरकार और शिक्षा विभाग ने समय रहते कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो हजारों छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ेगा।
इसलिए जरूरी है कि:

• CBSE renewal process को fast-track किया जाए

   

• Government द्वारा जरूरी budget allocation तुरंत किया जाए

   

• स्कूलों का academic support और infrastructure सुधारा जाए