Uttarakhand: Cabinet meeting chaired by CM Dhami, important proposals including DCTL approved
देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल (Uttarakhand Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को गति देना और नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए मुख्य प्रस्ताव
हाई कोर्ट में नए पदों का सृजन
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय के लिए दो अधिवक्ताओं (Advocate Posts) के पदों को स्वीकृति दी गई। साथ ही वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (Senior Principal Private Secretary) और आशुलिपिक (Stenographer) के पद भी सृजित किए गए हैं, जिससे न्यायिक कार्यों में तेजी और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (DCTL) की घोषणा
ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से Dehradun City Transport Limited (DCTL) की स्थापना की घोषणा की गई। इससे शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और यात्री सुविधा को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी
पशुपालन विभाग के अंतर्गत Poultry Feed Subsidy Scheme को स्वीकृति दी गई है। इस योजना में उत्तराखंड के नव पर्वतीय जिलों को शामिल कर पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
जिला विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन
उधम सिंह नगर में District Development Authority (DDA) को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को लागू करने में सुविधा होगी।
विभिन्न योजनाओं के लिए ₹2.25 करोड़ की सब्सिडी
विभिन्न योजनाओं के तहत कुल ₹2 करोड़ 25 लाख 85 हजार की सब्सिडी देने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान कर विकास कार्यों को समर्थन देना है।
कैबिनेट बैठक का महत्व – विकास की दिशा में बड़ा कदम
CM Dhami की अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, शिक्षा और ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए ठोस फैसले लिए हैं। DCTL जैसे कदम सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देंगे, जबकि कुकुट आहार सब्सिडी योजना से पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही न्यायिक ढाँचे को भी मजबूत करने के लिए नए पदों का सृजन महत्वपूर्ण साबित होगा।
