मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 32 विषयों पर विचार किया गया, जिनमें से 28 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। यह Cabinet Meeting आगामी Budget Session 2026 से पहले बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सबसे बड़ा निर्णय वित्तीय वर्ष 2026-27 Budget को लेकर रहा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
1.11 लाख करोड़ का Budget Approved: 10% Growth का संकेत
धामी कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के Budget को स्वीकृति दी। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, जो राज्य की Economic Growth, Infrastructure Development और Public Welfare पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
कैबिनेट ने Budget में आवश्यक बदलावों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। यह Budget आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री Subodh Uniyal ने बताया कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत निर्णयों पर भी सहमति बनी है।
शिक्षा और Higher Education में बड़े फैसले
राज्य सरकार ने Education Sector में कई अहम कदम उठाए हैं:
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
Swami Vivekananda Uttarakhand Pustakalaya Yojana को मंजूरी।
Supreme Court के निर्देश के बाद चार विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति को स्वीकृति।
इन फैसलों को Higher Education Reform और Research Promotion की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिला और बाल पोषण योजनाओं में Policy Update
सरकार ने Women and Child Nutrition Schemes में सुधार का फैसला लिया है:
Bal Poshan Abhiyan (Bal Palash Yojana) के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़े जाएंगे।
Mukhyamantri Mahila Poshan Yojana में अंडा, दूध और केले के साथ अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।
यह कदम राज्य में Malnutrition Control और Child Health Improvement के लिए अहम माना जा रहा है।
Urban Development और Environment Policy 2026
पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के लिए सरकार ने कई निर्णय लिए:
सभी 11 नगर निगमों में Environmental Engineer के पद सृजित किए जाएंगे (Contract Basis)।
Treated Water Reuse Policy 2026 को मंजूरी।
Uttarakhand Pollution Control Board के कर्मचारियों के लिए नई Service Rules लागू करने का फैसला।
ये कदम Sustainable Development और Clean Environment की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
न्यायिक और Administrative Reforms
राज्य में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए:
देहरादून, काशीपुर और नैनीताल में तीन अतिरिक्त Fast Track Special Courts स्थापित होंगी।
नैनीताल हाईकोर्ट के लिए एक तथा जिला न्यायालयों में 13 Court Manager पद सृजित।
Juvenile Justice Act के तहत राज्य चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय में संशोधन।
Uttarakhand Public Service Commission की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करने की मंजूरी।
इन फैसलों से Judicial Infrastructure और Governance Efficiency में सुधार की उम्मीद है।
Industrial Development और Financial Reforms
आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने अहम कदम उठाए:
Public Enterprises Bureau को Industrial Development Department से Finance Department में स्थानांतरित किया गया।
World Bank समर्थित Drinking Water Supply Program और Public Financial Management Project को मंजूरी।
GST Appellate Tribunal की State Bench देहरादून में यथावत रहेगी, जबकि हल्द्वानी में Additional Bench स्थापित होगी।
ये निर्णय राज्य में Ease of Doing Business और Financial Transparency को मजबूत करेंगे।
अन्य बड़े फैसले
Uniform Civil Code (Amendment) Bill 2026 को मंजूरी।
Uttarakhand Shops and Establishment (Amendment) Bill 2026 को पुनर्स्थापित करने की स्वीकृति।
Stone Crusher और Hot Mix Plant Policy में संशोधन।
Prison Administration Department में Clerical Cadre का पुनर्गठन।
Apple Modern Nursery Development Scheme 2026 और Beekeeping Policy 2026 को हरी झंडी।
राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से क्यों अहम है यह बैठक?
Budget में 10% वृद्धि और UCC Amendment जैसे फैसले आगामी विधानसभा सत्र से पहले सरकार की स्पष्ट रणनीति को दर्शाते हैं।
Education, Nutrition, Judicial Reform, Environment Policy और Industrial Development से जुड़े निर्णय संकेत देते हैं कि सरकार Balanced Growth Model पर काम कर रही है।
यह कैबिनेट बैठक न केवल आर्थिक मजबूती बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है।
