Space Technology for Viksit Bharat 2047: Important meeting of scientists from North India in Delhi
Indian Space Research Organisation (ISRO) के अंतर्गत RRSC-N (Regional Remote Sensing Centre – North) और NRSC (National Remote Sensing Centre) द्वारा 11 जुलाई 2025 को India Habitat Centre, New Delhi में एक regional-level conference का आयोजन किया गया। बैठक का विषय था –
“Leveraging Space Technology Applications for Viksit Bharat 2047”.
इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से आए वैज्ञानिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और डोमेन एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया।
प्रो. दुर्गेश पंत ने किया सत्र का नेतृत्व, GIS और Remote Sensing के उपयोग पर दिया जोर
UCOST (Uttarakhand State Council for Science & Technology) के महानिदेशक और USAC (Uttarakhand Space Application Centre) के निदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने इस क्षेत्रीय बैठक में एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की और “Governance में Remote Sensing और GIS Integration” विषय पर विशेषज्ञ पैनल चर्चा में भाग लिया।
अपने संबोधन में प्रो. पंत ने कहा:
उत्तराखंड जैसे Himalayan states की पारिस्थितिक और विकास संबंधी चुनौतियाँ अनूठी हैं।
ऐसे राज्यों के लिए जरूरी है कि customized space-based solutions विकसित किए जाएं।
उन्होंने satellite internet की मदद से tele-education और telemedicine को दूरदराज के इलाकों तक पहुँचाने की जरूरत पर ज़ोर दिया।
साथ ही, space-enabled livelihoods, climate resilience, digital governance और data accessibility को मजबूत करने के लिए capacity building बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
Space Technology से कैसे बनेगा “Viksit Bharat”?
यह बैठक Viksit Bharat@2047 vision को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई, जहाँ भारत को एक resilient, inclusive और technology-driven future की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के strategic applications पर विचार किया गया।
प्रमुख बिंदु:
Remote Sensing और Geospatial Data का उपयोग नीति निर्माण में
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में satellite-based early warning systems
Smart governance, भूमि प्रबंधन और जल संसाधन निगरानी के लिए GIS
Space Technology for Livelihoods: कृषि, वन, आपदा प्रबंधन में व्यावहारिक उपयोग
Climate change mitigation के लिए सटीक डेटा और भविष्यवाणी तकनीक
ISRO और संबद्ध संस्थानों द्वारा किया गया यह प्रयास space technology को समाजोपयोगी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह बैठक न सिर्फ तकनीकी संवाद का मंच बनी, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे science-policy integration से भारत का भविष्य संवारा जा सकता है।
