दिल्ली के विधायकों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन, बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने विधायकों के वेतन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए एक एडहॉक कमिटी का गठन किया। इस कमिटी का उद्देश्य वेतन और भत्तों में सुधार की संभावना पर विचार करना है, ताकि विधायकों को उचित सुविधाएं मिल सकें।
क्या दिल्ली के विधायकों को मिलेगा वेतन में इज़ाफा?
दिल्ली विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ाने का मामला सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों में सहमति के साथ सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने एडहॉक कमिटी का गठन किया है, जो इस मुद्दे पर निर्णय लेगी। विधायकों के वेतन में वृद्धि पर चर्चा करते हुए आप विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहां के विधायकों का वेतन अन्य राज्यों से काफी कम है। उन्हें अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए।
विधायकों की भत्तों में वृद्धि: कौन से प्रस्ताव उठे?
विधानसभा में विशेष उल्लेख के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन और संख्या बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया। इस दौरान विधायकों ने अपने वेतन और भत्तों की बढ़ोतरी की आवश्यकता जताई। भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने भी इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के विधायकों को एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव का समर्थन दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी किया, जिन्होंने सरकार की ओर से इसे एडहॉक कमिटी के जरिए हल करने का भरोसा दिलाया।
एडहॉक कमिटी का गठन: क्या होंगे निर्णय?
विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विधायकों की आवश्यकताओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक पांच सदस्यीय एडहॉक कमिटी का गठन किया गया है। इस कमिटी के अध्यक्ष अभय वर्मा होंगे, और इसमें सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम शर्मा, संजीव झा, और विशेष रवि को सदस्य बनाया गया है। यह कमिटी विधायकों के कार्यभार और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्तों के संशोधन पर अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
दिल्ली में विधायकों का वर्तमान वेतन: कितना मिलता है?
दिल्ली में वर्तमान में विधायकों का वेतन लगभग 90,000 रुपये प्रति माह है। मार्च 2023 में विधायकों के वेतन में लगभग 67% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद उनका वेतन 54,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो गया था। इससे पहले जुलाई 2022 में दिल्ली विधानसभा में विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद मार्च 2023 में अधिसूचना जारी की गई थी।
डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव
दिल्ली के विधायकों को अब डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या में बढ़ोतरी मिल सकती है। अब उन्हें दो की बजाय चार डाटा एंट्री ऑपरेटर मिल सकते हैं, और उनके वेतन में भी इज़ाफा किया जा सकता है। भाजपा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों के तहत गैर-कुशल श्रमिकों को 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, जबकि अभी उन्हें 15,000 रुपये मिल रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा का अगला सत्र होगा कागज रहित
दिल्ली विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में कागज रहित कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि 100 दिनों के भीतर ई-विधानसभा परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार पूरा फंड प्रदान करेगी। ई-विधानसभा के लागू होने से विधानसभा की सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएंगी।
अब दिल्ली के विधायकों को क्या मिलेगा? जानें आगे की संभावनाएं
क्या दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ेगा? क्या उनकी भत्तों में भी इज़ाफा होगा? इन सवालों का जवाब आगामी दिनों में एडहॉक कमिटी की रिपोर्ट के बाद मिल जाएगा।
