LoC Shelling Impact: Pakistani firing damages more than 10 thousand houses in Jammu and Kashmir, demand for compensation intensifies
Jammu Kashmir News Update: पाकिस्तान की ओर से हो रही cross-border shelling का खामियाजा जम्मू-कश्मीर के Poonch, Baramulla और Kupwara districts के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 10,000 से अधिक इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं या उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा है।
Legislators ने सौंपी Ground Report, Compensation की उठी मांग
क्षेत्रीय विधायकों ने एलओसी से सटे इलाकों में हुए नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट state administration को सौंप दी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से adequate relief package की मांग की है, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। इन रिपोर्ट्स के अनुसार, residential homes, shops, schools और agricultural land को भी नुकसान हुआ है।
Poonch: सबसे ज्यादा मौतें और नुकसान इसी जिले में
Poonch MLA Aijaz Ahmad Jan के अनुसार, जिले की 90 पंचायतों में से 60 पंचायतें पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया, “अब तक यहां 14 नागरिकों की जान जा चुकी है, और सैकड़ों घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं।”
उनका कहना है कि “सरकार को current inflation rate को ध्यान में रखते हुए मुआवज़े की रकम तय करनी चाहिए।” साथ ही उन्होंने permanent bunkers बनाने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की मांग भी की।
Baramulla और Kupwara: सैकड़ों मकान पूरी तरह तबाह
Uri (Baramulla) और Tangdhar, Karnah (Kupwara) क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा इमारतें, जिनमें मकान, स्कूल और दुकानें शामिल हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से करीब 300 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। Uri के विधायक डॉ. सज्जाद ने बताया कि, “कई परिवार खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, तुरंत मुआवज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है।”
Ground Survey जारी, राजस्व अधिकारी और लोक प्रतिनिधि जुटे
District Collectors (DCs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में comprehensive damage assessment reports जल्द भेजें। इसके लिए Revenue Teams के साथ-साथ village-level committees भी गठित की गई हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
Government Strategy: Center से Relief Package की तैयारी
CM Advisor Nasir Aslam Wani ने जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर सरकार Central Government से financial assistance के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य बंकर निर्माण, राहत और पुनर्वास कार्यों को मजबूती देना है।
उन्होंने कहा, “प्रत्येक पीड़ित को उसका हक़ मिले, इसके लिए हम door-to-door survey करवा रहे हैं।”
Demand: 10 लाख मुआवज़ा हर Fully Damaged House के लिए
Karnah के MLA Javed Ahmad Mirchal ने मांग की है कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उन्हें कम से कम ₹10 लाख, और आंशिक क्षति वाले घरों के लिए ₹5 लाख तक मुआवज़ा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने दुकानों के लिए अलग से compensation की बात भी रखी।
