Delhi Liquor Policy Verdict को CBI ने दी चुनौती, 9 मार्च को High Court में बड़ा दिन
दिल्ली की रद्द की जा चुकी Excise Policy 2021-22 से जुड़े मामले में कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा दायर याचिका पर Delhi High Court 9 मार्च को सुनवाई करेगा।
यह याचिका उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था।
Special Court ने क्यों किया था बरी?
27 फरवरी को Rouse Avenue Court के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि:
उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में prima facie आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं मिले।
अभियोजन पक्ष (Prosecution) का केस ठोस साक्ष्यों के बजाय अनुमान पर आधारित प्रतीत हुआ।
23 आरोपियों में से किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता।
CBI का आरोप क्या है?
CBI का दावा है कि Delhi Liquor Policy 2021-22 कुछ निजी लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। एजेंसी के अनुसार, इस नीति के जरिए कथित रूप से रिश्वतखोरी (Bribery Allegations) हुई और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा।
अब CBI ने High Court में Appeal दाखिल कर Lower Court के Acquittal Order को रद्द करने की मांग की है।
जांच प्रक्रिया पर कोर्ट की टिप्पणी
विशेष अदालत ने अपने फैसले में जांच एजेंसी के Approach पर भी सवाल उठाए थे।
गवाह के बयान पर अत्यधिक निर्भरता
क्षमादान (Pardon) दिए गए आरोपी के बयान का उपयोग अन्य लोगों के खिलाफ करना
जांच प्रक्रिया में Procedural Safeguards के उल्लंघन की आशंका
अदालत ने यहां तक संकेत दिया था कि कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ Departmental Inquiry की सिफारिश की जा सकती है।
High Court में क्या होगा आगे?
High Court की Case List के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच करेगी।
अब मुख्य सवाल यह है:
क्या High Court Special Court के फैसले को बरकरार रखेगा?
या फिर CBI की अपील पर दोबारा Trial या आगे की जांच का रास्ता खुलेगा?
यह मामला सिर्फ एक Legal Battle नहीं, बल्कि Delhi Politics और National Political Discourse में भी अहम महत्व रखता है।
Political Impact और Legal Significance
Excise Policy Case पिछले कुछ वर्षों में सबसे चर्चित Political-Legal Controversies में से एक रहा है। High Court का आने वाला फैसला:
