सीएम हेल्पलाइन 1905: समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

देहरादून। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। समय पर शिकायतों का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के लिए है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। राजस्व, वन और शिक्षा विभाग में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया जाए। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और अत्यधिक शिकायतों वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

लंबित देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश

मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर उनके सभी देयकों का भुगतान किया जाए। विशेष रूप से सेवानिवृत्त कार्मिकों के जीपीएफ, मेडिकल बिल और अन्य वित्तीय दावों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने स्वयं सुनीं जन समस्याएँ

बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर आई पाँच जनसमस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

1. उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी – पारिवारिक पेंशन की लंबित फाइल पर त्वरित कार्रवाई का आदेश।

2. रुद्रप्रयाग के जगदंबा प्रसाद नौटियाल – मेडिकल बिल भुगतान में देरी पर शिक्षा विभाग को नोटिस देने के निर्देश।

3. नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट – रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ की शेष धनराशि शीघ्र भुगतान के आदेश।

4. बागेश्वर के जगदीश कार्की – प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की सब्सिडी जल्द दिलाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश।

5. देहरादून के विराट – अवैध खनन और पेड़ कटान पर त्वरित कार्रवाई और भू-माफियाओं की धमकियों पर एसएसपी को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश।

पेयजल समस्या के समाधान और ग्रीष्मकाल की तैयारी पर विशेष जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेने और आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जल आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 180 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया।

शिकायतों का त्वरित समाधान करने वाले अधिकारियों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और सम्मानित किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सभी

जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।