CAG Alert: Financial pressure on Karnataka Treasury increased due to 5 schemes of Congress
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की five flagship schemes को लेकर CAG (Comptroller and Auditor General) ने चिंता जताई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इन योजनाओं के कारण राज्य के public finances पर भारी दबाव पड़ रहा है।
विधानसभा चुनाव 2023 में जीत के बाद CM Siddaramaiah की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने पाँच प्रमुख योजनाओं को लागू करने का ऐलान किया था।
CAG की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
2023-24 के लिए जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इन योजनाओं के कारण राज्य की financial health पर असर पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया, “यदि मौजूदा subsidies और आर्थिक सहयोग/benefits को युक्तिसंगत तरीके से लागू नहीं किया गया, तो इन five guarantees से राज्य संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, साथ ही fiscal deficit और debt levels बढ़ सकते हैं।”
रिपोर्ट में Grihalakshmi, Grih Jyoti, Anna Bhagya, Shakti और Yuva Nidhi योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि 2023-24 में राज्य के revenue का लगभग 15% इन योजनाओं पर खर्च हुआ, जबकि revenue growth केवल 1.8% थी और expenditure 12.5% बढ़ गया।
गिग श्रमिकों के लिए नया विधेयक
कर्नाटक विधानसभा ने Gig Workers Bill 2025 को पास किया, जो platform-based gig workers के social, professional और health security की जिम्मेदारी उनके aggregators पर डालता है।
विधेयक में प्रस्ताव है:
प्रत्येक लेन-देन पर 1-5% welfare fund contribution
dispute resolution mechanism में transparency और automated decision-making
Gig Workers Welfare Board की स्थापना
platform-based gig workers के लिए mandatory registration
इस विधेयक के लागू होने से gig economy in Karnataka में workers के अधिकार सुरक्षित होंगे और welfare benefits सुनिश्चित होंगे।
