Budget 2026 UP: What is special from Purvanchal-Bundelkhand development to Sports College?
उत्तर प्रदेश सरकार बुधवार को अपना State Budget 2026 पेश करने जा रही है। अनुमान है कि यह बजट लगभग 9 से 9.5 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। इस UP Budget में investment, employment generation, infrastructure development और welfare schemes पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा। कुल बजट का लगभग एक-चौथाई हिस्सा infrastructure sector के लिए निर्धारित हो सकता है।
वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आने वाला यह अंतिम पूर्ण बजट कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के कारण खास माना जा रहा है।
पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास पर विशेष ध्यान
सरकार regional development को प्राथमिकता देते हुए Purvanchal और Bundelkhand Development Fund के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 700 करोड़ रुपये अधिक हो सकती है। इससे इन क्षेत्रों के 37 पिछड़े जिलों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
Industrial Development और Expressway Projects को बढ़ावा
Bundelkhand Industrial Development Authority (BIDA) के लिए सरकार बड़ा financial package दे सकती है। यहां 56 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की योजना है, जिसमें अभी बड़ी मात्रा में जमीन का अधिग्रहण बाकी है।
इसके अलावा expressway projects के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया जा सकता है।
Lucknow-Agra Expressway और Purvanchal Expressway connectivity project
Jewar Airport link expressway
Chitrakoot Link Expressway
इन परियोजनाओं को बजट में वित्तीय समर्थन मिल सकता है।
Pension Hike और महिला योजनाएं
welfare schemes के तहत old age pension और destitute women pension में लगभग 500 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना है।
महिलाओं के self-help groups (SHGs) को मजबूत करने और She-Mart scheme को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है।
meritorious girl students scooter scheme को भी इस साल पूरा करने की तैयारी है।
वहीं 1.43 लाख Shiksha Mitra का honorarium बढ़ाकर 17–20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव आ सकता है, जिसके लिए 250–275 करोड़ रुपये का प्रावधान संभव है।
Roads, Metro और Transport Sector को बढ़ावा
राज्य में road infrastructure सुधारने के लिए 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक दिए जा सकते हैं।
Home Department budget करीब 48 हजार करोड़ रुपये तक हो सकता है, जिसमें cyber crime control पर भी जोर रहेगा।
transport sector improvement के लिए लगभग 4700 करोड़ रुपये और airports एवं waterways development के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान संभव है।
Education, Metro और Sports Infrastructure
basic और secondary education sector के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन हो सकता है।
urban infrastructure development और CM Urban Expansion Scheme को लगभग 12 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
metro projects के लिए 700 करोड़ रुपये और sports promotion के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान संभव है।
सरकार Agra, Mirzapur, Devipatan, Jhansi, Moradabad, Ayodhya, Bareilly और Aligarh में sports colleges के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित कर सकती है।
