Bigger administrative reform than New Delhi: 13 revenue districts in the capital from January 1, 2026
दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए revenue districts restructuring को अधिसूचित कर दिया है। अब दिल्ली में मौजूदा 11 revenue districts की जगह 13 districts होंगे। यह नया प्रशासनिक ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
यह फैसला service delivery, grievance redressal, और inter-departmental coordination को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर को मंजूरी दी थी, जिसे बाद में Lieutenant Governor (LG) की स्वीकृति मिलने के बाद औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया।
MCD Boundaries से होगा Alignment
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह administrative restructuring खासतौर पर Municipal Corporation of Delhi (MCD) की सीमाओं के अनुरूप revenue districts को align करने के लिए की गई है। अब तक mismatched boundaries की वजह से शिकायत निवारण, land records management, enforcement drives और disaster management planning में देरी होती रही है।
Delhi के 13 नए Revenue Districts की List
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली के 13 revenue districts होंगे:
South East
Old Delhi
North
New Delhi
Central
Central North
South West
Outer North
North West
North East
East
South
West
इस restructuring में Shahdara district को हटा दिया गया है, जबकि Old Delhi, Central North और Outer North नाम से तीन नए districts बनाए गए हैं। इसके साथ ही sub-divisions और sub-registrar offices की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है।
Workload Balance और Faster Services का लक्ष्य
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समय के साथ कई districts अत्यधिक बड़े और congested हो गए थे, जिससे routine revenue services में backlog बढ़ गया था। नए districts से workload redistribution होगा और खासकर high-density areas में सेवाएं तेज़ी से मिल सकेंगी।
नई districts के अंतर्गत
Old Delhi: Sadar Bazar और Chandni Chowk
Central North: Shakur Basti, Shalimar Bagh, Model Town
Outer North: Mundka, Narela, Bawana
को शामिल किया गया है।
Mini Secretariats: One-Stop Governance Model
इस restructuring की सबसे अहम विशेषता हर district में Mini Secretariat बनाने की योजना है। इन integrated administrative hubs में
Revenue Department
SDM
ADM
Tehsil
Sub-Registrar Offices
और अन्य public-dealing departments एक ही परिसर में होंगे।
इससे property registration, affidavits और certificates जैसे कार्यों के लिए नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
Transition Phase के लिए Interim व्यवस्था
जब तक Mini Secretariats पूरी तरह operational नहीं हो जाते, तब तक सरकार ने existing SDM और SRO offices को interim service points के रूप में अधिसूचित किया है। सरकार का कहना है कि इस transition के दौरान public services uninterrupted रहेंगी।
Budget और Implementation Timeline
दिल्ली सरकार ने इस restructuring के पहले चरण के लिए चालू वित्त वर्ष में ₹25 करोड़ मंजूर किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सभी नए districts और sub-divisions दिसंबर 2025 के अंत तक operational हो जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी ताकि नागरिक सेवाओं में कोई बाधा न आए।
