19 new power substations in 9 sectors of Noida, providing relief to 4.5 lakh consumers
Dehradun: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने नियामक आयोग (Regulatory Commission) के सामने बिजली दरों में 16 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पेश किया है। अब नियामक आयोग इस प्रस्ताव का detailed study करेगा और इसके आधार पर अंतिम tariff decision लेगा।
प्रस्ताव में ऊर्जा निगम ने पिछले नौ सालों के खर्च के साथ करीब 2,000 करोड़ रुपये के गैप की भरपाई के लिए टैरिफ बढ़ाने का अनुरोध किया है।
Financial Details: Truing Up और Capitalization
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक के कार्यों के capitalization के लिए 976 करोड़ रुपये की मांग शामिल की गई है। ट्रू-अप के तहत कुल 1,343 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
नियामक आयोग तीनों ऊर्जा निगमों की याचिका पर public hearing करेगा।
इसके बाद ही नई electricity tariff rates को मंजूरी दी जाएगी।
नई टैरिफ दरें संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
UPCL ने लागू की तबादला नीति (Transfer Policy)
UPCL ने कर्मचारियों के लिए Tabadla Policy लागू कर दी है। इसके तहत:
सुगम क्षेत्र (Accessible Areas):
देहरादून (चकराता को छोड़कर), हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, भीमताल, कालाढूंगी, हल्द्वानी ब्लॉक, रामनगर ब्लॉक, पौड़ी का नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका दुगड्डा, चंपावत का नगर पालिका टनकपुर, बनबसा, टिहरी नगर पालिका, मुनिकीरेती, नरेंद्रनगर।
दुर्गम क्षेत्र (Remote Areas):
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत का बाकी हिस्सा, चकराता, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल का कुछ हिस्सा।
