Supreme Court currently reluctant regarding new PIL seeking to prevent paper leaks; asks what the court can actually do.
हल्द्वानी के चर्चित Bannbhulpura Encroachment Case को लेकर आज यानी 10 दिसंबर को Supreme Court अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है। अदालत के संभावित फैसले से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरा क्षेत्र Zero Zone घोषित किया गया है और heavy police deployment के साथ traffic diversion plan लागू किया गया है।
रविवार देर शाम एसएसपी नैनीताल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया और आदेश जारी किए।
पुलिस की प्रमुख तैयारियां
प्रभावित क्षेत्र में पूरी बैरिकेडिंग
स्थानीय ID के बिना Zero Zone में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
BDS टीम द्वारा क्षेत्र में intensive checking
संभावित उपद्रवियों पर bond और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की strict checking
पूरे क्षेत्र में Flag March
Law and Order बनाए रखने के लिए Social Media Monitoring भी तेज
SSP नैनीताल ने कहा:
“कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया या ग्राउंड पर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर स्तर पर तैयार है।”
Traffic Diversion Plan Effective Timing:
10 दिसंबर, सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक लागू
पूरे जनपद में heavy vehicles और commercial transport पर रोक
सभी भारी वाहन जनपद सीमा पर रोक दिए जाएंगे
जनपद और हाईवे रूट डायवर्जन
Rampur/Rudrapur की ओर से आने वाले वाहन Pantnagar–Nagla–Kichha–Sitarganj–Khatima होते हुए आगे जाएंगे
Bareilly/Kichha से आने वाले वाहन Sitarganj/Khatima route अपनाएंगे
किसी वाहन को Nagla से नैनीताल जनपद में प्रवेश नहीं मिलेगा
Haldwani City Diversion
Rampur Road, Bareilly Road और Kaladhungi Road से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा
Kathgodam से शहर की ओर आने वाले वाहनों को भी दूसरे route से डायवर्ट किया जाएगा
Bannbhulpura Local Area Restrictions
Gaula Pull, Taj Chowk, Mandi Gate, Railway Station रोड सहित कई मार्गों पर प्रवेश प्रतिबंधित
केवल आवश्यक और अधिकृत वाहनों को अनुमति
क्यों बढ़ा तनाव?
Bannbhulpura Railway Land Encroachment Case में सुप्रीम कोर्ट काफी समय से सुनवाई कर रहा है। अदालत का अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि कथित अतिक्रमण हटाया जाएगा या नहीं। इसी वजह से क्षेत्र और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
