Will insurance premium hikes be halted? Learn about the government's new plan
देश में बढ़ती medical inflation और लगातार बढ़ रहे health insurance premium पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रही है जिसके तहत insurance companies किसी भी premium को मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगी। इसके लिए सरकार ने: IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) प्रमुख insurance कंपनियों और कई बड़े hospital groups के साथ चर्चा शुरू कर दी है।
क्यों जरूरी हुई Premium Regulation?
सरकार का मानना है कि महंगाई और बढ़ती मेडिकल लागत ने हेल्थ इंश्योरेंस उद्योग पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है।
कई मामलों में पाया गया कि कुछ अस्पताल मनमानी billing कर रहे हैं,बीमा कंपनियां इस लागत को ग्राहक पर premium hike के रूप में डाल देती हैं ।इसीलिए सरकार चाहती है कि: hospital billing system अधिक transparent हो खर्चों को standardised किया जाए और insurance premium को जनता की पहुंच में रखा जाए पिछले सप्ताह वित्त मंत्रालय ने कंपनियों और अस्पतालों को मिलकर treatment cost को कम करने के निर्देश भी दिए।
Senior Citizens के Insurance Premium में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि हाल के वर्षों में senior citizens के health insurance premium में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है।
इस पर IRDAI ने भी चिंता जताई है।
सरकार यह देखना चाहती है कि Premium में GST को zero-rate करने का जो निर्णय लिया गया था क्या उसका real benefit ग्राहकों तक पहुंच पाया है या नहीं
Claim Settlement Process होगी Digital और Transparent
सरकार claim settlement को पूरी तरह digitised और transparent बनाने पर काम कर रही है।
IRDAI की जांच में सामने आया कि कई insurance companies कम राशि में claim settlement कर रही थीं। इससे policyholders में असंतोष बढ़ रहा है अब योजना है कि सभी claims को National Health Claims Exchange (NHCE) से जोड़ा जाए जिससे process होगी fast, standardised, और error-free सरकार ने साफ कर दिया है कि claim settlement में किसी तरह की अस्पष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Agent Commission पर भी कड़ाई संभव
Insurance लागत बढ़ने का एक बड़ा कारण agent commission भी है।
वर्तमान व्यवस्था New policy पर commission: 20% तकRenewal पर commission: 10% तक Premium का लगभग 35% खर्च management और distribution cost में जाता है सरकार और IRDAI इस सिस्टम को सख्त करने की तैयारी में हैं ताकि overall cost कम हो और customers को direct benefit मिल सके निचला सार
सरकार अब health insurance sector में premium regulation, claim transparency, billing control, और agent commission reforms जैसे व्यापक बदलावों पर काम कर रही है।
अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो आम लोगों के लिए health insurance सस्ता होगा
claim settlement आसान और तेज होगा और insurance companies की मनमानी पर बड़ी रोक लग सकती है
