From November 3rd to 9th, a major event for pensioners, everything from digital certificates to medical camps will be free.
उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष (Silver Jubilee Year) पर सरकार ने पेंशनरों के लिए सात दिवसीय Pension Awareness Camps आयोजित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के निर्देश पर यह विशेष कार्यक्रम 3 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इस दौरान पेंशन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी, प्रशिक्षण और सेवाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएँगी।
Cyber Treasury Dehradun से होगी शुरुआत
तीन नवंबर को Cyber Treasury, Dehradun में पहला शिविर आयोजित होगा, जिसमें पेंशन स्वीकृति (Pension Approval) और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) शुरू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को हल करने पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान पेंशनरों को उनकी प्रक्रियाओं से सीधे तौर पर जोड़ने और समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा कदम है।
Digital Life Certificate और Income Tax Guidance
चार नवंबर को पेंशनरों को Digital Life Certificate Submission का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें भौतिक दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत न पड़े।
पाँच नवंबर को Income Tax related awareness सेशन होगा, जिसमें पेंशन पर लागू टैक्स नियमों की जानकारी दी जाएगी।
Medical Camp और Cyber Safety पर विशेष ध्यान
छह नवंबर को पेंशनरों के लिए State Health Scheme और Medical Reimbursement Process से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।
सात नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से Free Medical Camp लगाया जाएगा। इसी दिन पुलिस विभाग और बैंकों की मदद से Cyber Fraud Awareness Program भी आयोजित किया जाएगा, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाया जा सके। इसी मौके पर Pension Helpline Number भी लॉन्च किया जाएगा।
Doorstep Service और Pension Verification
आठ नवंबर को 80 वर्ष से अधिक आयु वाले Pensioners के लिए Doorstep Life Certificate Collection Service पर चर्चा होगी।
अंतिम दिन यानी नौ नवंबर को जिला स्तर पर विभिन्न Drawing and Disbursing Officers (DDOs) के साथ बैठक होगी, जिसमें भुगतान और पेंशन दस्तावेज़ों की समीक्षा की जाएगी ताकि सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
उत्तराखंड सरकार का यह सात दिवसीय Pension Awareness Drive न केवल पेंशनरों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि Digital Governance, Transparency और Citizen Empowerment की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
