Ease of Doing Business: Uttarakhand government will provide relief in the rules of ESIC Hospitals
देहरादून: उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने राज्य में ईएसआईसी (ESIC) अस्पतालों की स्थापना के लिए निर्धारित मानकों में ढील (Relaxation in Norms) देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और Ease of Doing Business को बढ़ावा देना है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Chief Secretary Anand Bardhan) ने राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति (State-Level Industry Facilitation Committee) की प्राधिकृत बैठक (Authorized Committee Meeting) में इस संबंध में निर्देश दिए। सरकार जल्द ही मानकों में ढील के प्रस्ताव (Proposal to Relax ESIC Norms) को क्षेत्रीय परिषद (Regional Council) को भेजेगी।
उद्योगों को बेहतर माहौल देने पर जोर
मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण (Quick Disposal of Industrial Cases) सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों (Entrepreneurs) को समुचित सुविधाएं, पारदर्शी माहौल और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य और जिला स्तरीय उद्योग मित्र समितियों (Industry Committees) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं ताकि उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
“तात्कालिक महत्व के मामलों में बैठकों की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत कार्रवाई की जाए,” मुख्य सचिव ने कहा।
उद्यमियों के मुद्दों पर गंभीर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के उद्यमियों और उद्योग संगठनों (Industry Associations) द्वारा उठाए गए मुद्दों को विस्तार से सुना। कई महत्वपूर्ण प्रकरणों (Key Industry Issues) पर चर्चा के बाद संबंधित विभागों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि जीएसटी (GST) से संबंधित नई व्यवस्थाओं पर उद्यमियों के साथ शीघ्र ही सचिव वित्त की बैठक (Finance Secretary Meeting) आयोजित की जाएगी, ताकि उनकी शंकाओं का समाधान किया जा सके।
ESIC Hospital Norms में राहत, देहरादून में भूमि व्यवस्था के निर्देश
राज्य में ESIC Hospitals खोलने के लिए Relaxation का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही Regional Council को भेजा जाएगा।मुख्य सचिव ने देहरादून (Dehradun) में नए ESIC Hospital के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक स्थापनाओं (Industrial Establishments) के संचालन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा (Infrastructure) और सुविधाएं (Facilities) उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
बिजली, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति (Uninterrupted Power Supply), बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं (Improved Logistics) और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure Support) प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समयबद्ध समाधान (Time-Bound Resolution) सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य में Industry Growth और Employment Generation को प्रोत्साहन मिल सके।
बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव गृह शैलेश बगोली, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव विनीत कुमार, और कई उद्योग प्रतिनिधि (Industry Representatives) मौजूद रहे।
