“अवैध मदरसों और फंडिंग पर गिरेगी गाज, सीएम धामी ने दिया सख्त संदेश”
“अवैध मदरसों और फंडिंग पर गिरेगी गाज, सीएम धामी ने दिया सख्त संदेश”
उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हरिद्वार में एक साथ 5 मदरसों पर कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को सही ठहराते हुए कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध रूप से बसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, सरकार राज्य में सत्यापन अभियान भी शुरू करने जा रही है।
पहचान छुपाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी पहचान छुपाकर राज्य में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
“हमारे राज्य में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 160 से अधिक मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।” – सीएम धामी
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अवैध रूप से आने वालों का सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
फंडिंग के स्रोतों की होगी जांच
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार मदरसों और अन्य संगठनों की फंडिंग के स्रोतों की भी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अवैध फंडिंग का संदेह है, और सरकार इस पर सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है।
अवैध गतिविधियों पर कोई राहत नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई अवैध गतिविधि में शामिल है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और समाज सेवा के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग करेगी, लेकिन जो भी कानून के विरुद्ध जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
विपक्ष के विरोध पर सीएम धामी का जवाब
जब उनसे कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा अवैध फंडिंग पर लिस्ट जारी न करने को लेकर विरोध प्रदर्शन की धमकी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर विरोध करती है। उन्होंने कहा,
“अगर कोई भी दल देवभूमि के हित में आगे आता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अवैध गतिविधियों का समर्थन करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा।”
निष्कर्ष:
उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फंडिंग के स्रोतों की जांच, पहचान छुपाकर राज्य में बसने वालों पर सख्त कार्रवाई और सत्यापन अभियान से उत्तराखंड की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है