उत्तराखंड विधानसभा के Monsoon Session 2025 में एक साथ नौ महत्वपूर्ण bills passed किए गए हैं। ये नए कानून जैसे ही लागू होंगे, सीधे आम जनता की daily life और समाज के अलग-अलग वर्गों पर असर डालेंगे।इन विधेयकों में शामिल हैं—forced religious conversion, marriage registration rules, recognition of madrasas, private universities, Panchayati Raj amendments, और witness protection laws।
जबरन धर्मांतरण पर कड़ा प्रावधान
नए Religious Conversion Bill के तहत किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, तो दोषी के खिलाफ strict legal action होगी। इसमें life imprisonment तक की सजा का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य religious freedom और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विवाह का पंजीकरण और दंड
Uniform Civil Code (Amendment Bill) के तहत अब विवाह का marriage registration एक साल तक किया जा सकेगा। Registrar को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही दंड का प्रावधान भी जोड़कर accountability सुनिश्चित की गई है।
मदरसों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता
Minority Educational Institutions Amendment Bill में अब मदरसों के मानकों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत Sikh, Buddhist, Jain institutions को भी शामिल किया जाएगा। 1 जुलाई 2026 तक मान्यता पाने के लिए शैक्षिक और प्रशासनिक मानकों का पालन अनिवार्य होगा, वरना registration cancel किया जा सकता है।
सरकार का तर्क है कि इससे education quality में सुधार और transparency बढ़ेगी।
निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा के अवसर
Uttarakhand Private Universities (Amendment Bill) के तहत Tehri district, Narendra Nagar में नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इससे higher education opportunities और युवाओं के लिए career growth के अवसर बढ़ेंगे।
पंचायत चुनाव और आरक्षण
Panchayati Raj (Amendment Bill) में यह प्रावधान किया गया है कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही OBC reservation लागू किया गया।
लोकतंत्र सेनानी सम्मान
Democracy Warriors Bill के तहत लोकतंत्र सेनानियों को free treatment in government hospitals और निजी अस्पतालों में Ayushman Scheme benefits मिलेंगे।
मंदिर प्रबंधन सुधार
Badrinath-Kedarnath Temple (Amendment Act) में प्रशासन और प्रबंधन सशक्त करने के लिए उपाध्यक्ष का अतिरिक्त पद सृजित किया गया।
साक्षी संरक्षण
Witness Protection (Nirshan) Bill के तहत आपराधिक मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसमें identity confidentiality, relocation, physical security, और financial support जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
विकास कार्यों में गति
अन्य appropriation bills से development projects में तेजी आएगी और प्रदेश में infrastructure growth को बल मिलेगा।
