Education Sector Reform: Delegation meets CM Dhami, demands for Fees Act intensify
उत्तराखंड मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting 2025 में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के employment opportunities बढ़ाने और कौशल विकास (Skill Development) पर विशेष जोर दिया गया।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इन तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग employment policies बनाई जाएंगी। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं (Government Jobs, NEET, Nursing), foreign languages और Artificial Intelligence (AI) training सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राज्यभर में Youth Festivals और Job Fairs आयोजित कर युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
Vocational Education को मजबूत करने के लिए ITI, Polytechnic और स्कूल मिलकर प्रशिक्षण और रोजगार को जोड़ने का कार्य करेंगे। अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को self-employment और job opportunities से जोड़ा जाएगा। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार (Entrepreneurship) से जोड़ने के लिए Mauva Palan, Apple Mission और Horticulture Schemes शुरू की जाएंगी। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कैबिनेट ने राज्य में Voluntary Land Consolidation Scheme शुरू करने और कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जी, दूध की खरीद सुनिश्चित करने के लिए ITBP और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ MoUs पर हस्ताक्षर किए। उद्योग विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी market linkages स्थापित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी। भूतपूर्व सैनिकों को भी UPNAL के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
साथ ही कैबिनेट ने Uttarakhand Crime Victim Assistance (Amendment) Scheme 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत POCSO victims के लिए न्यूनतम और अधिकतम compensation राशि निर्धारित की जाएगी।
Uttarakhand Witness Protection Scheme 2025 को भी मंजूरी मिली। यह योजना witness protection के तहत साक्षियों को भय, दबाव और प्रतिशोध से सुरक्षित रखेगी। इसमें पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, संपर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। न्यायपालिका, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिससे judicial system और अधिक सशक्त बनेगा।
