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नई दिल्ली | अमेरिका में Donald Trump के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद immigration policy सख्त हो गई है, और उसका असर Indian immigrants पर साफ़ दिख रहा है। 2025 के पहले 7 महीनों में ही 1,703 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया — यानी औसतन हर दिन 8 भारतीय नागरिक जबरन भारत भेजे गए।
तीन गुना बढ़ी वापसी की दर
विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या Biden सरकार और ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष की तुलना में तीन गुनी है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों और वीजा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तेज किया है।
26 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि, “Visa granted होने के बाद भी surveillance जारी रहती है।” यदि कोई व्यक्ति वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसका वीजा तुरंत cancel किया जा सकता है और deportation की कार्रवाई की जा सकती है।
कैसे हुए भारतीयों के डिपोर्ट?
Times of India की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में अब तक डिपोर्ट किए गए 1,703 भारतीयों में से:
864 लोग Chartered और Military Flights के ज़रिए भेजे गए
747 नागरिक Commercial Flights से individually या small groups में लौटे
पैनामा से 72 लोग अवैध घुसपैठ करते पकड़े गए और वापस भेजे गए
फरवरी: 333 भारतीय तीन अलग-अलग तारीखों में भेजे गए
मार्च और जून: ICE (Immigration and Customs Enforcement) ने 231 लोगों को deport किया
जुलाई: Homeland Security ने 300 भारतीयों को दो अलग-अलग flights से डिपोर्ट किया
भारत ने जताई कड़ी आपत्ति
भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से अपील की है कि डिपोर्ट की प्रक्रिया “मानवीय और संवेदनशील” हो। मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों पर हथकड़ी लगाने, धार्मिक भावनाओं के उल्लंघन और cultural sensitivity को नज़रअंदाज़ करने पर गहरी चिंता जताई है। MEA ने कहा:
“हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भारतीय नागरिकों के साथ dignified treatment सुनिश्चित करेगा।”
किन राज्यों से सबसे अधिक Deportation?
2025 में डिपोर्ट हुए 1,703 भारतीयों में से लगभग 90% नागरिक सिर्फ 5 राज्यों से हैं:
राज्य डिपोर्टेड नागरिक
पंजाब 620
हरियाणा 604
गुजरात 245
उत्तर प्रदेश 38
गोवा 26
अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत कम लोग डिपोर्ट हुए:
महाराष्ट्र और दिल्ली: 20-20
तेलंगाना: 19
तमिलनाडु: 17
आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड: 12-12
कर्नाटक: सिर्फ 5