धामी सरकार के तीन साल पूरे: सीएम ने गिनाई उपलब्धियां, बताया— ‘डेमोग्राफी और देवभूमि स्वरूप की रक्षा प्राथमिकता’

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर मुख्य सेवक सदन में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते तीन वर्षों में साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC), धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भू कानून शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य की डेमोग्राफी और इसके देवभूमि स्वरूप को बनाए रखना है।

जनहित में उठाए ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और चारधाम यात्रा परिषद जल्द गठित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अराजक तत्वों के खिलाफ है। धामी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए थे, वे सभी पूरे किए गए हैं।

दूसरे कार्यकाल में भी सरकार पर जनता का भरोसा बरकरार

सीएम धामी ने कहा कि 2022 में जब भाजपा सरकार दूसरी बार सत्ता में आई तो राज्य गठन के बाद पहली बार यह मिथक टूटा कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। जनता ने भाजपा पर दोबारा भरोसा जताया, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम किया।

आपदाओं से निपटने में सरकार पूरी तरह सक्रिय

धामी सरकार के कार्यकाल में रैणी आपदा, सिल्क्यारा टनल हादसा, केदारघाटी की आपदा और हरिद्वार में बाढ़ जैसी कई चुनौतियां सामने आईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर आपदा में लोगों के साथ खड़ी रही और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी। फरवरी 2025 में माणा में हुए हिमस्खलन में कई लोगों की जानें गईं, लेकिन सरकार ने हरसंभव मदद पहुंचाई।

अगले 10 वर्षों की चुनौतियों और अवसरों पर नजर

सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए रिंग रोड निर्माण जैसी योजनाओं पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में यातायात समस्या से निजात मिल सके। इसके साथ ही, डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

राज्य में निवेश और रोजगार पर जोर

धामी सरकार ने उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां बनाई और कई पुरानी नीतियों में संशोधन किया। अब तक 80,000 करोड़ रुपये के निवेश पर काम शुरू हो चुका है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

महत्वपूर्ण कानून और फैसले

• उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई।

• धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किए गए।

• भू कानून की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया गया।

• महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया।

• ‘हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड’ बनाया गया, जिससे स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी।

• रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरा गया।

मुख्यमंत्री धामी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का भरोसा बनाए रखा और आगे भी प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए पूरी मेहनत से काम करती रहेगी।