No parking in the basement? Now direct action will be taken: New order of Uttarakhand government
देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार का बड़ा फैसला: अब Commercial Basement में सिर्फ Parking की इजाजत
उत्तराखंड सरकार ने राजधानी देहरादून की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक कड़ा और अहम निर्णय लिया है। अब से कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की बेसमेंट में सिर्फ vehicle parking ही की जा सकेगी। किसी भी अन्य उपयोग को नियम विरुद्ध माना जाएगा और जिला प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्त Enforcement Action लेगा।
बेसमेंट में सिर्फ वाहन खड़े होंगे, वरना होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में DM देहरादून सविन बंसल, एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग, और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें Smart City Mobility Plan को लेकर अब तक की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी commercial institutions अपनी बेसमेंट पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। जिन संस्थानों द्वारा बेसमेंट में पार्किंग नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।
नक्शा पास करते समय पार्किंग की होगी कड़ी जांच
मुख्य सचिव ने MDDA (Mussoorie Dehradun Development Authority) को यह सुनिश्चित करने को कहा कि building map approval के दौरान Parking Bylaws का कड़ाई से पालन हो। अब भवन निर्माण के नक्शों की मंजूरी सख्त नियमों के अधीन होगी, जिससे कि अवैध पार्किंग पर लगाम लगाई जा सके।
Mobility Plan: शहर को बनाने की तैयारी एक “Smart City”
बैठक में यह भी तय किया गया कि देहरादून शहर को एक सुव्यवस्थित और गतिशील नगरी में बदलने के लिए सभी विभाग Roadmap तैयार करेंगे। इसमें PWD, MDDA, नगर निगम, परिवहन विभाग, जल संस्थान, और पुलिस प्रशासन आपसी समन्वय से काम करेंगे।
प्रत्येक विभाग को अपने कार्यों की टाइमलाइन निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि प्लानिंग और कार्यान्वयन में देरी न हो।
