Delay in commercial building map approval will not be tolerated anymore, government warns officers
बिना वजह कमर्शियल नक्शा रोका तो होगी कार्रवाई! यूपी सरकार निवेशकों को देने जा रही बड़ी राहत
Commercial Building Map Approval में देरी अब नहीं चलेगी, सरकार ने अफसरों को चेताया
उत्तर प्रदेश में अब होटल, उद्योग, मॉल या किसी भी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराने में अगर कोई बिना ठोस वजह के अड़ंगा डालेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। UP Government अब Ease of Doing Business को लेकर और अधिक सतर्क हो गई है और निवेश की राह में आने वाली ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।
OBPAS पोर्टल पर लंबित नक्शों की होगी समीक्षा
मुख्य सचिव स्तर पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि 300 वर्ग मीटर से बड़े नक्शों के लंबित मामलों की सीधी समीक्षा अब मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा की जाएगी।
OBPAS (Online Building Plan Approval System) पोर्टल पर हजारों आवेदन ऐसे हैं जो महीनों से लटके हुए हैं। अब हर गुरुवार को मानचित्र समाधान दिवस (Map Clearance Day) का आयोजन किया जाएगा ताकि इनका त्वरित निस्तारण किया जा सके।
नक्शा पास होने में 10% बढ़ोतरी लेकिन स्वीकृति दर स्थिर
बैठक में पाया गया कि 2024-25 में नक्शा जमा कराने वालों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है लेकिन पास होने की दर जस की तस बनी हुई है।
यह स्थिति लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, झांसी समेत 25 से ज्यादा प्रमुख शहरों में देखने को मिली।
विकास प्राधिकरणों को मिली जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विकास प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में नक्शा पास करने की प्रक्रिया की समीक्षा करे। बिना स्पष्ट कारणों के नक्शा खारिज करने या अनावश्यक आपत्तियां लगाने वाले अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नक्शा फाइल में एक बार में ही बताई जाएंगी सारी खामियां
अब कोई नक्शा reject करने से पहले संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में ही सभी त्रुटियां (objections) आवेदक को बता दी जाएं ताकि देरी न हो।
निवेश मित्र पोर्टल पर समयबद्ध समाधान की नीति
Nivesh Mitra Portal और OBPAS दोनों पर लंबित मामलों के निस्तारण के लिए टाइमलाइन तय की गई है। इससे निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करने में अब अनावश्यक देरी नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार अब निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश दे रही है कि बिना वजह नक्शा पास करने में अड़ंगा डालने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा।
Ease of Doing Business in UP के तहत नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है। इससे छोटे-बड़े सभी निवेशकों को प्रदेश में व्यवसाय करने में मिलेगा बड़ा फायदा।
