New Land Law in Uttarakhand: Outsiders के लिए सख्त नियम लागू
उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए New Land Law को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह संशोधित कानून अब विधिवत रूप से लागू हो गया है।
Land Purchase Restrictions: किन जिलों में जमीन खरीदना हुआ मुश्किल
राज्य में Haridwar और Udham Singh Nagar को छोड़कर, बाकी सभी 11 पर्वतीय जिलों में अब Agricultural Land और Horticulture Land की खरीद पर रोक लगा दी गई है। बाहरी व्यक्ति अब केवल 250 Square Meters तक ही जमीन खरीद सकते हैं — वह भी Municipal Limits (नगर निकाय सीमा) के बाहर।
Mandatory Affidavit Rule: जमीन खरीदने से पहले शपथ पत्र जरूरी
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रजिस्ट्री के समय खरीदार को एक Affidavit (शपथ पत्र) देना होगा कि वह नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।
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अगर किसी ने नियम तोड़ा, तो Land Seizure (जमीन जब्ती) का प्रावधान है।
Investment in Uttarakhand: जमीन मिलेगी पर शर्तों के साथ
सरकार ने भूमि निवेश को लेकर स्पष्ट किया है कि:
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Hospitals, Schools, Colleges, Industries, Hotels जैसे व्यवसायिक संस्थानों के लिए जमीन खरीदी जा सकती है।
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मगर इसके लिए कई Strict Conditions और Official Approvals अनिवार्य होंगे।
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2003 से पहले जमीन रखने वाले कुछ लोगों को पुराने प्रावधानों से राहत मिल सकती है।
Land Lease Policy: 30 वर्षों की लीज पर मिलेगी कृषि भूमि
राज्य सरकार अब Buy Land Model को कम कर के Land Lease Policy को बढ़ावा दे रही है। कुछ चुनिंदा कार्यों के लिए जमीन 30 Years Lease पर दी जा सकती है:
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Herbal Plantation
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Organic Farming
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Dairy & Poultry Farming
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Bee Keeping
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Fish Farming
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Agro-Based Industries
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Medicinal Plants
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Tea Gardens
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Renewable Energy Projects
Demographic Change Control: सीएम धामी का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि यह Strict Land Law राज्य को Demographic Manipulation से बचाएगा और Cultural Identity को सुरक्षित रखेगा। यह कड़ा कदम राज्य की सुरक्षा, संतुलन और भविष्य की स्थिरता के लिए जरूरी है।
Other Bills Passed Along With Land Law
राज्य विधानसभा में सिर्फ भूमि कानून ही नहीं, बल्कि सात अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:
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Urban and Village Planning Bill
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Reservation for Sports Persons in Government Jobs
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Private University Amendment Bill
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GST Amendment
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Disability Quota Law
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Old Act Repeal Bill