रेल, सड़क और पर्यटन पर चर्चा, पीएम मोदी के सामने सीएम धामी ने रखीं उत्तराखंड की बड़ी जरूरतें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार से सहयोग और स्वीकृति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे बनाने, रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने और हरिद्वार कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

पीएम मोदी को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा यानी पारंपरिक ऊनी वस्त्र, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

EAP Capping से छूट और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की मांग

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों और भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में विशेष सहयोग की जरूरत है।

इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मांगी गई। मुख्यमंत्री ने एयरस्ट्रिप को सिविल और सैन्य, दोनों तरह के उपयोग के लिहाज से विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा।

दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव

कुमाऊं क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल बनाने, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने और उसे स्वीकृति देने की मांग रखी।

मुख्यमंत्री ने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया।

कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग

हरिद्वार में होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने राज्य की जरूरतें रखीं। उन्होंने आयोजन के सफल संचालन के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

धामी ने SASCI योजना के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की मंजूरी, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर भी आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध भी किया।

देहरादून रिंग रोड के लिए 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना

बैठक में देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने का विषय भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र से सहयोग मांगा।

इसके साथ ही ऊर्जा, जल विद्युत और पेयजल परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों के विकास और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

धामी ने देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग देने पर भी आभार जताया। ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध भी किया गया।

उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के तहत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है।

शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक आवास गृहों में छूट

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे। वहीं, आदि कैलाश में भी 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित किए जाने की जानकारी दी। माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ आयोजित करने का प्रस्ताव है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।

House of Himalayas ब्रांड से स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ‘Vocal for Local’ और ‘Local to Global’ की दिशा में काम कर रही है। ITBP के साथ हुए समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।

स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए ‘House of Himalayas’ ब्रांड विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। इनमें 11 GI Tag और IPR से जुड़े हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री Amazon, ONDC, JioMart, BigBasket और Blinkit जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जा रही है।

छोटे राज्यों में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री ने बताया कि Export Preparedness Index में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के सभी जिलों में ‘एक जिला-एक मेला’ आयोजित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में पर्वतीय इलाकों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन पूरा हो चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा, पर्यटन, कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग का अनुरोध किया।