Major change in Group C recruitment: Interviews to be discontinued for these posts; decision by the Dhami Cabinet.
Uttarakhand Cabinet Decision: उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी भर्तियों में Recruitment Process को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम फैसला लिया है। चंपावत के बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें युवाओं से जुड़ा बड़ा निर्णय Group C Recruitment की चयन प्रक्रिया को लेकर लिया गया है।
Group C के पदों पर Interview को लेकर बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने ‘राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026’ को मंजूरी दी है। इसके तहत उप कारापाल यानी Deputy Jailor के पद पर भर्ती के लिए अब Interview की व्यवस्था नहीं होगी।
इस पद पर उम्मीदवारों का चयन Written Examination और Physical Efficiency Test के आधार पर किया जाएगा। यानी चयन प्रक्रिया से Interview को हटा दिया गया है। सरकार के इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और Merit-based बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है।
इसके साथ ही जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित श्रेणी से अलग किया गया है। कैबिनेट ने Uttarakhand Public Service Commission से संबंधित संशोधन विनियम को भी मंजूरी दी है, जिसमें इस पद को सेवा नियमावली के तहत Gazetted Group B का पद स्पष्ट
किया गया है।
Higher Education के छात्रों के लिए भी बड़ा फैसला
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना 2026 को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की Employability और Entrepreneurship Skills को बढ़ाना है।
योजना अगले पांच वर्षों तक चलेगी और इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इससे सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में पढ़ने वाले लगभग 1.19 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
Private Universities के नियमों में बदलाव
राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 20,000 वर्गमीटर Built-up Area का प्रावधान होगा। इसके साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग Assessment Standards निर्धारित किए जाएंगे।
Doctors के Stipend में संशोधन
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में Senior Resident, Junior Resident और Demonstrator की कमी को दूर करने के लिए उनके Stipend, Salary और Honorarium के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य मेडिकल संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन को मजबूत करना है।
Poultry Feed Subsidy अब DBT से
कुक्कुट आहार योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली Subsidy की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब यह राशि CBDC या e-RUPI के बजाय सीधे Aadhaar-linked Bank Account में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
जमीन और संपत्ति से जुड़े कई फैसले
कैबिनेट ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को Bhumidari Rights देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नैनीताल के लालकुआं में संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने का भी फैसला हुआ है। वहीं, देहरादून के जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के नियमितीकरण की अवधि को वर्ष 2004 के Circle Rate पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
संपत्ति की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए PAN Verification को अनिवार्य करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही भूमि व्यवस्था से जुड़े नियमों में आवश्यक प्रक्रियात्मक बदलाव किए गए हैं।
1873 का पुराना कानून होगा खत्म
कैबिनेट ने अंग्रेजों के समय के Northern India Canal and Drainage Act, 1873 को निरस्त करने का फैसला किया है। सरकार अब उत्तराखंड की भौगोलिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नया विधेयक विधानसभा में लाने की तैयारी करेगी।
Pantnagar Greenfield Airport को लेकर भी फैसला
Pantnagar Greenfield Airport Expansion के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को करीब 66.29 करोड़ रुपये की शेष धनराशि जारी करने की मंजूरी दी गई है। इससे एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
Vigilance और Forest Department में बदलाव
Vigilance विभाग के ढांचे में बदलाव करते हुए 11 पदों को सरेंडर करने और छह नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। इनमें Head Constable, ASI और Driver के पद शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 1965 की Vigilance Notification को Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 की धाराओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
Forest Department में निर्णय प्रक्रिया को तेज करने के लिए Chief Conservator of Forests (Kumaon) और Chief Conservator of Forests (Garhwal) को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। Forest Conservation के Nodal Officer कार्यालय में Project Management Unit (PMU) के गठन के लिए छह नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
Narendra Nagar में खुलेगा Sub-Registrar Office
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत टिहरी जिले की नरेंद्रनगर तहसील में Sub-Registrar Office स्थापित किया जाएगा। इसके दायरे में नरेंद्रनगर के 98 और पावकी देवी के 35, यानी कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
इसके अलावा कर्मचारियों के Property Details से जुड़े नियमों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप अपडेट करने, विशेष परिस्थितियों में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का रास्ता साफ करने और आगामी विधानसभा सत्र में छठवें राज्य वित्त आयोग (2026-27 से 2030-31) की रिपोर्ट रखने समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
युवाओं और भर्ती प्रक्रिया पर खास फोकस
बनबसा में हुई इस कैबिनेट बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, भूमि व्यवस्था और Infrastructure से जुड़े कई फैसले लिए गए। इनमें Group C Recruitment से Interview हटाने का निर्णय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। हालांकि यह बदलाव संबंधित नियमावली और निर्धारित पदों के अनुसार लागू होगा।
