Uttarakhand High Court Relocation: Preparations underway to build a new judicial complex in Haldwani with a capacity of 30 judges.
उत्तराखंड High Court को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अब तेज होती दिखाई दे रही है। Supreme Court के निर्देशों के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने प्रस्ताव पर काम आगे बढ़ा दिया है। प्रस्तावित High Court Campus को केवल वर्तमान जरूरतों के अनुसार नहीं, बल्कि अगले 50 वर्षों की न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
30 Judges Capacity वाला होगा नया परिसर
प्रस्ताव के अनुसार नया Judicial Complex लगभग 30 Judges Capacity के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इससे भविष्य में न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता कम होगी। इससे पहले वर्ष 2024 में 17 जजों की क्षमता वाला परिसर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब योजना को और व्यापक बनाया गया है।
बेलबाबा क्षेत्र की भूमि सबसे उपयुक्त
नैनीताल जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजे प्रस्ताव में भाखड़ा रेंज, लामाचौड़ ब्लॉक स्थित बेलबाबा मंदिर के पास लगभग 40 हेक्टेयर वन भूमि को नए हाईकोर्ट परिसर के लिए उपयुक्त बताया है। यह क्षेत्र State Highway-5 से सीधे जुड़ा होने के कारण बेहतर Connectivity और आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देहरादून में होगी अहम बैठक
प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की जानी है। राज्य सरकार के अनुसार, न्याय विभाग इस प्रस्ताव को जल्द Cabinet के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।
नए High Court Campus में होंगी आधुनिक सुविधाएं
प्रस्तावित परिसर में आधुनिक न्यायिक सुविधाओं को शामिल करने की योजना है। इनमें प्रमुख रूप से—
E-Court और Digital Record Centre
अधिवक्ताओं के लिए Bar Building और चैंबर
Multi-Level Parking और Conference Hall
जजों, अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास
Mediation Centre, Legal Aid Centre, बैंक, डाकघर और कैंटीन
High Security Control Room और चौड़ी आंतरिक सड़कें
हल्द्वानी को मिल सकते हैं ये 5 बड़े लाभ
यदि नया High Court हल्द्वानी में स्थापित होता है तो इससे क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलने की संभावना है।
Judicial Hub के रूप में हल्द्वानी की पहचान मजबूत होगी।
होटल, रेस्टोरेंट, किराये के मकान और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
सड़क, बिजली, पानी और Public Transport Infrastructure का विस्तार तेज होगा।
वकीलों, कर्मचारियों और वादकारियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को आधुनिक न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
अंतिम निर्णय का इंतजार
हालांकि, High Court Relocation Project पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रस्ताव पर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद परियोजना पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
