Shifting political equations regarding the Women's Reservation Bill and the Delimitation Bill—will the Modi government garner new support?
Women Reservation Bill, Delimitation Bill और Lok Sabha Seat Increase को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) और महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े संभावित संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों के रुख में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खासकर DMK और NCP (Sharad Pawar faction) को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस विधेयक को दोबारा पेश करने या इसके अंतिम मसौदे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
क्यों चर्चा में है यह मुद्दा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार उन दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें परिसीमन के बाद राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव की आशंका है। चर्चा है कि सरकार लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ प्रावधानों को विधेयक के लिखित मसौदे में शामिल कर सकती है, जिससे अधिक राजनीतिक सहमति बन सके।
बताया जा रहा है कि यदि ऐसा होता है, तो कुछ विपक्षी दल अपने पहले के रुख में बदलाव कर सकते हैं।
DMK के बदले रुख की चर्चा क्यों?
राजनीतिक रिपोर्टों के अनुसार, DMK ने संकेत दिए हैं कि यदि परिसीमन से जुड़ी उसकी प्रमुख चिंताओं का समाधान किया जाता है, तो वह प्रस्ताव पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकती है। साथ ही, पार्टी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि वह इस मुद्दे पर किसी अन्य दल के रुख का स्वतः अनुसरण नहीं करेगी।
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि DMK ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को लेकर कुछ असहमति जताई है। हालांकि, इन दावों पर संबंधित दलों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।
NCP (SP) को लेकर भी अटकलें
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP (SP) के कुछ सांसद भी इस मुद्दे पर अपने रुख पर पुनर्विचार कर सकते हैं। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
सरकार की आगे की रणनीति क्या हो सकती है?
सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार फिलहाल विधेयक को दोबारा पेश करने की आधिकारिक घोषणा नहीं कर रही है। माना जा रहा है कि संसद में आवश्यक समर्थन सुनिश्चित होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
यदि विभिन्न दलों का समर्थन मिलता है, तो संविधान संशोधन से जुड़े इस विधेयक को संसद में आगे बढ़ाने की संभावना मजबूत हो सकती है।
ध्यान देने वाली बात
यह पूरा घटनाक्रम फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक सूत्रों के दावों पर आधारित है। DMK, NCP (SP) या केंद्र सरकार की ओर से विधेयक पर अंतिम रुख या समर्थन को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
