Uttarakhand Ration Card Update: Preparations underway to revise income limits; major reforms planned for the ration system.
उत्तराखंड सरकार राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को एपीएल (APL) और अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya Ration Card) से जुड़ी आय सीमा की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
Ration Card के आय मानकों की होगी समीक्षा
बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन कार्ड जारी करने के लिए निर्धारित आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं। बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इन मानकों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में एक विशेष समिति गठित की जाए, जो वर्तमान आय सीमा का अध्ययन कर संशोधन के लिए सुझाव तैयार करे। साथ ही सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों से भी सुझाव लेने को कहा गया है।
राशन विक्रेताओं का बकाया भुगतान जल्द
मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश (Commission) एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार से 39 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
बैठक में राशन विक्रेता संगठनों ने राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि इस विषय पर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
30 जून तक पूरी तरह Online होगी राशन वितरण प्रणाली
सरकार राशन वितरण व्यवस्था को Digital Platform पर पूरी तरह स्थानांतरित करने की तैयारी में है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि मैन्युअल रजिस्टर रखने की आवश्यकता समाप्त हो सके।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वितरण प्रक्रिया की निगरानी भी आसान होगी।
नए Software से बनेंगे Ration Card
राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए विभाग ने नया Software लागू किया है। मंत्री ने बताया कि इसके सफल संचालन के लिए जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को बुलाया जा रहा है, ताकि नई तकनीक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
राशन विक्रेताओं के Insurance पर विचार
सरकार राशन विक्रेताओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठा रही है। बैठक में राशन डीलरों के Insurance Cover को लेकर चर्चा हुई।
मंत्री ने खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ बातचीत कर प्रस्ताव तैयार करेगी। इस विषय पर अंतिम निर्णय आगामी बैठक में लिया जा सकता है।
मृत व्यक्ति के नाम पर राशन लेने वालों पर होगी कार्रवाई
सरकार फर्जी लाभार्थियों पर भी सख्ती करने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कई मामलों में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए शासनादेश में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्धारित समय के भीतर मृत्यु की सूचना नहीं देने और मृत व्यक्ति के नाम पर राशन लेने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
पारदर्शी और आधुनिक PDS सिस्टम पर सरकार का फोकस
सरकार का उद्देश्य राज्य की Public Distribution System को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाना है। आय सीमा की समीक्षा, ऑनलाइन वितरण प्रणाली, नए सॉफ्टवेयर और लाभार्थियों के सत्यापन जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
