Name plates will now be available in Sanskrit in Uttarakhand, Secretary Deepak Kumar issues important instructions
उत्तराखंड शासन के सचिव संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दीपक कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की Government Schemes, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाएं, CM Helpline, Census Work, Jal Jeevan Mission, NRLM, स्वरोजगार योजनाएं, सड़क निर्माण, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान परियोजना निदेशक आनंद सिंह भाकुनी ने सचिव दीपक कुमार का स्वागत किया।
संस्कृत में भी लगेंगी Office Name Plates
सचिव दीपक Kumar ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार कार्यालयों की Name Plates हिंदी के साथ संस्कृत भाषा में भी लिखवाई जाएं। उन्होंने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है और इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
Census Work समय से पहले पूरा करने के निर्देश
राष्ट्रीय महत्व के Census Program की समीक्षा करते हुए सचिव ने प्रथम चरण के तहत House Listing Blocks (HLB) कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने चार्ज अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा से एक सप्ताह पहले सभी कार्य पूरे करने और नियमित Monitoring सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गांवों में रात्रि प्रवास करेंगे अधिकारी
“सरकार जनता के द्वार” कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार गांवों का दौरा करने और रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए और शासनादेश का प्रभावी पालन हो।
Homestay Scheme और Self Employment पर जोर
पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान सचिव ने Homestay Scheme को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने Lead Bank Manager को होम स्टे से जुड़े Loan Cases का सरलीकरण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि Self Employment Schemes ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और Migration रोकने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
CM Helpline और शिकायतों के निस्तारण पर सख्ती
मुख्यमंत्री घोषणाओं और CM Helpline की समीक्षा करते हुए सचिव ने सभी विभागों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है।
जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के निर्देश
वन विभाग को कृषि विभाग के साथ समन्वय बनाकर Wild Animal Conflict रोकने और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
Jal Jeevan Mission और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर फोकस
जल संस्थान और जल निगम को Jal Jeevan Mission के तहत लंबित पेयजल योजनाओं में तेजी लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर Drinking Water Supply सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
वहीं सिंचाई विभाग को Pending Projects जल्द पूरा करने और कार्यों की प्रगति में सुधार लाने को कहा गया।
Health Services मजबूत करने पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सचिव ने CHC और PHC में रिक्त पदों के संबंध में जल्द प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पतालों से डॉक्टरों की तैनाती Duty Roster के आधार पर दूरस्थ क्षेत्रों में सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्कूलों में Infrastructure सुधारने के निर्देश
शिक्षा विभाग को स्कूलों में Basic Facilities, स्वच्छता और Toilet Management बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्माण कार्यों को जिला योजना के तहत जल्द पूरा करने को कहा गया।
PM Awas Yojana और सड़क परियोजनाओं की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा PMGSY, लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग को सड़क निर्माण और Disaster Affected Roads के सुधारीकरण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।
पलायन रोकने के लिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर
सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर Coordination के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर Migration रोकना सरकार की प्राथमिकता है।