Ayodhya News: CM Yogi to lay the foundation stone for and inaugurate development projects worth ₹432 crore.
UP News / High-Tech Township Update: Uttar Pradesh की Yogi Government अब हाईटेक टाउनशिप (High-Tech Township Projects) में लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों पर सख्त कदम उठाने जा रही है।
आवास विभाग (Housing Department) ने ऐसे projects की जांच के आदेश दिए हैं, जहां promised facilities आवंटियों (allottees) को नहीं मिली हैं। इसके साथ ही उन builders की भी समीक्षा होगी, जिन्होंने Revised DPR (Detailed Project Report) जमा करने में देरी की है।
सुविधाओं की होगी Ground Reality Check
सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि:
Township में basic और modern amenities वास्तव में उपलब्ध हैं या नहीं
Builders ने अपने वादों के अनुसार infrastructure develop किया है या नहीं
जिन projects में area expansion या reduction हुआ है, वहां काम की प्रगति क्या है
अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित builders के खिलाफ strict action लिया जाएगा।
13 में से सिर्फ 7 Projects ही शुरू
High-Tech Township Policy के तहत विकास प्राधिकरणों ने 13 builders को license दिया था, लेकिन:
केवल 7 projects ही ground पर शुरू हो पाए
बाकी projects अब तक शुरू नहीं हो सके
सरकार ने stalled projects को revive करने के लिए policy में बदलाव भी किए और builders को दूसरा मौका दिया।
DPR न देने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा
सरकार ने builders को:
1500 acres तक area expansion की अनुमति दी
Revised DPR approval के लिए समय
Project completion के लिए 5 साल का अतिरिक्त समय
इसके बावजूद कई builders अब भी DPR submission में टालमटोल कर रहे हैं, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है।
17 साल में सिर्फ 10% काम, License Cancel
Bulandshahr-Khurja विकास प्राधिकरण ने Uttam Steels and Associates का license रद्द कर दिया।
कारण:
17 साल में केवल 10% development work
Project implementation में गंभीर लापरवाही
यह कार्रवाई अन्य builders के लिए warning signal मानी जा रही है।
सभी Development Authorities से मांगी गई रिपोर्ट
प्रदेश सरकार ने सभी Development Authorities से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पूछा गया है:
कितने builders ने actual work शुरू किया
कितने projects pending हैं
Revised DPR की स्थिति क्या है
इन रिपोर्ट्स के आधार पर defaulting builders के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होगी।
Ground Reality vs Policy Promise
High-Tech Township Policy का उद्देश्य था:
बड़े land parcels पर world-class infrastructure
modern facilities जैसे roads, water supply, green spaces
लेकिन ground level पर कई projects में implementation gap देखने को मिला है, जिससे homebuyers प्रभावित हुए हैं।
